भाईंदर :- मीरा- भाईंदर महापालिकेत गेल्या अनेक वर्षांपासून भरती प्रक्रिया राबवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे महापालिकेत अनेक रिक्त पदे आहेत. दरवर्षी अनेक कर्मचारी सेवानिवृत्त होत आहेत. यावर्षी देखील आणखी कर्मचारी सेवानिवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेतील रिक्त पदाची भरती करणे आवश्यक आहे. या रिक्त जागेची भरती करण्यासाठी महापालिकेने रिक्त पदांच्या भरतीचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता. या प्रस्तावास शासनाकडून ३३९ पदाची भरती करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. या रिक्त व आवश्यक असलेल्या पदाची भरती प्रक्रिया राबवण्यास सुरुवात करण्यात येणार आहे.
मीरा- भाईंदर महापालिकेसाठी २०१९ साली आकृतीबंध व सेवाप्रवेश नियम मंजूर करण्यात आलेले आहेत. आकृतीबंधामध्ये २५६४ पदे मंजूर आहेत. या मंजूर पदापैकी १०७८ पदे रिक्त असल्याने त्याचा परिणाम महापालिकेच्या दैनंदिन कामकाजावर होत होता. त्या अनुषंगाने रिक्त पदापैकी अत्यावश्यक सेवेतील ३३९ पदे भरण्यासाठी २४ जानेवारी २०२३ रोजी महानगरपालिकेने राज्य शासनाला प्रस्ताव पाठवला होता. त्याअनुषंगाने अवर सचिव, नगरविकास विभाग यांनी १९ फेब्रुवारी २०२३ रोजी आकृतीबंधानुसार मंजुर सरळसेवा कोट्यातील अत्यावश्यक ३३९ रिक्त पदे भरण्यास ३५ टक्के आस्थापना खर्च शिथिल करून भरती करण्यास मान्यता दिली आहे. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णयानुसार सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त पदे भरताना ऑनलाईन पध्दतीने स्पर्धा परीक्षा घेण्यासाठी टि.सी.एस (टाटा कन्सलटन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड) व आय.बी.पी.एस (इस्टीट्युट ऑफ बॅकिंग पर्सोनल सिलेक्शन) यापैकी कोणत्याही एका कंपनीच्या आवश्यकतेनुसार निवड करून या कंपनीद्वारे भरती करून घेण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
महापालिकेकडून आरक्षणानुसार कर्मचाऱ्यांची भरतीची यादी तयार केली जाणार आहे. तसेच एक कंपनी निवडून त्या कंपनीला यादी देऊन त्या कंपनीकडून सर्व भरती प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. या भरतीमध्ये ‘अ’ वर्गातील १४ जागा, ‘ब’ वर्गातील ९ जागा व क वर्गातील ३१६ जागांची भरती करण्यात येणार आहे. तसेच काही दिवसांपूर्वी बारवी प्रकल्पग्रस्तांची भरती करण्यात आली आहे. आणखी या प्रकल्पातील उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. आस्थापना विभागाचा खर्च कमी करण्यासाठी ठेका पद्धतीवर घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांची आवश्यकते नुसार संख्या कमी करण्यात येणार आहे. तसेच ही भरती प्रक्रिया सहा महिन्यात पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे आयुक्त दिलीप ढोले यांनी सांगितले आहे.
