मेट्रो कारशेडच्या आरक्षणावरून स्थानिक विरूद्ध सरकार

. एकीकडे तत्कालीन नगरविकास मंत्री व आताचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मेट्रो कारशेडच्या मोर्वा, राई व मुर्धा या भागातील जमिनीच्या भूसंपादन प्रकियेला नगरविकास विभागाकडून स्थगिती दिलेली होती.

भाईंदर :- प्रशासनाने जमिनीवर जनतेला नको असलेल्या मेट्रो कारशेडचे आरक्षण टाकण्यासाठी अधिसूचना काढून स्थानिकांच्या पोटावर पाय देत आपला मनमर्जी कारभार चालविला आहे. यामुळे स्थानिक भूमिपुत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोष आहे. शहरात मोठ मोठ्या विकासकांच्या जमिनी व शासनाची शेकडो हेक्टर जमीन पडून असताना शासनाचा डोळा मात्र फक्त स्थानिक भूमिपुत्रांना बेघर करण्यात आहे,असा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे.दहिसर ते मिरा-भाईंदर मेट्रो 9 व 7 (अ) अंधेरी ह्या प्रकल्पासाठी कारशेड उभारण्याच्या दृष्टीने भाईंदर पश्चिमेच्या मोरवा ह्या गावातील शेतकर्‍यांच्या भातशेती व मिठाच्या जमिनीच्या जागेवर आरक्षणात बदल करत ती कारशेडसाठी राखीव केली जाणार आहे अशी अधिसूचना प्रसिद्ध केली. ह्या संदर्भात एमएमआरडीएने राज्य शासनाकडे मागणी केली होती. त्यानुसार नगरचना संचालक पुणे यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर नगरविकास विभागाने नुकतेच जमीन आरक्षित करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मिरा-भाईंदरमध्ये कारशेडवरून राज्य शासनाविरोधात ग्रामस्थ असा पुन्हा वाद पेटण्याची शक्यता आहे. एकीकडे तत्कालीन नगरविकास मंत्री व आताचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मेट्रो कारशेडच्या मोर्वा, राई व मुर्धा या भागातील जमिनीच्या भूसंपादन प्रकियेला नगरविकास विभागाकडून स्थगिती दिलेली होती.

भाईंदर पश्चिमेच्या राई गावातील तब्बल 32 हेक्टर जमीन दहिसर ते मिरा-भाईंदर मेट्रो 9 व छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ- अंधेरी मेट्रो 7 अ ह्या दोन प्रकल्पाकरिता कारशेड उभारण्यासाठी एमएमआरडीएकडून आरक्षित करण्यात आली आहे. येथे प्रस्तावित कारशेड उभारण्यात आल्यास स्थानिक ग्रामस्थांच्या शेत जमीन व मेट्रो मार्गीकेच्या कामात अनेक घरे बाधित होणार आहेत. त्यामुळे एमएमआरडीएला जमीन हस्तांतरित करण्यास तीव्र विरोध ग्रामस्थांकडून दर्शवला जात आहे. यासंदर्भात एक हजारहून अधिक हरकती देखील ग्रामस्थांकडून जिल्हाधिकार्‍यांकडे नोंदवण्यात आल्या आहेत.

आमदार प्रताप सरनाईकांच्या भूमिकेकडे लक्ष

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना मेट्रो कारशेडला विरोध दर्शवणार्‍या ग्रामस्थांच्या बाजूने असल्याचे सांगत त्याला आमदार प्रताप सरनाईक यांनी समर्थन दर्शवले होते. यासंदर्भात विशेष लक्षवेधी देखील त्यांनी विधिमंडळात मांडली होती. आता राज्यात शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार असून त्याला सरनाईक यांचे समर्थन आहे. त्यामुळे आता मेट्रोकारशेडच्या मुद्यावर सरनाईक ठाम आहेत की वेगळी भूमिका घेतात ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सरकारने गोर गरिबांच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. प्रस्तावित मेट्रो कारशेडमुळे ग्रामस्थांच्या उपजीविकेचे साधन असणार्‍या शेतजमिनी बाधित होणार आहेत . त्यामुळे मेट्रोच्या कारशेडविरोधात आमचा लढा सुरू आहे. मात्र आता थेट या जमिनीच्या आरक्षणात बदल करण्याचा निर्णय घेत, राज्य शासनाने ग्रामस्थांच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळात कारशेड विरोधात तीव्र भूमिका घेणार आहे.

– अशोक पाटील, अध्यक्ष, भूमिपुत्र सामाजिक समन्वय संस्था