वसईः एमएमआरडीए विभागात असलेल्या शहरातील सर्वच महापालिका हद्दीतील उड्डाणपुलाखालील मोकळ्या जागांवर पार्किंगची सुविधा पुरवण्यात येईल का, अशी विचारणा मुंबई हायकोर्टाने केली असून त्यासाठी महापालिकांकडून उत्तर मागितले आहे. यावर १८ एप्रिलला पुढील सुनावणी होणार आहे. ’उड्डाणपुलांखालील मोकळ्या जागांमध्ये सन २००८पूर्वी सशुल्क पार्किंगचा निर्णय राज्य सरकारने घेतले होते. एका वाहनाला आग लागल्याच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी सुरक्षितेबाबत चिंता व्यक्त केली. त्यानंतर उड्डाणपुलाखालील पार्किंगची सुविधा बंद करण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे रस्त्याच्या दुतर्फा होणार्‍या पार्किंगलाही मज्जाव करण्यात आला होता. संपूर्ण एमएमआर क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात निवासी बांधकामे सुरू आहेत आणि त्यामुळे लोकसंख्येत वाढ होत आहे. पण, पार्किंगसाठी एमएमआरडीए हद्दीतील कोणत्याही शहरांत जागाही उपलब्ध नाही. त्यामुळे सर्वच ठिकाणी पार्किंगचा प्रश्न जटील बनला आहे.
वाहनांची संख्या वाढत असतानाही शहरांत त्यांच्या पार्किंगची सुस्पष्ट व्यवस्था नाही. त्यामुळे सुरक्षिततेची योग्य ती काळजी घेऊन उड्डाणपुलांखालील जागांचा पार्किंगसाठी उपयोग केला जाऊ शकतो. त्यादृष्टीने एमएमआरमधील महापालिका प्रशासनांना योग्य ते निर्देश द्यावेत’, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका प्रदीप बैस यांनी अ‍ॅड. आदित्य खारकर यांच्यामार्फत केली आहे. याप्रकरणी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच प्राथमिक सुनावणी झाली. त्यानंतर खंडपीठाने सर्व प्रतिवादी असलेल्या महापालिकांना नोटिसा जारी करून १८ एप्रिलला सुनावणी ठेवत त्यांना त्यादिवशी म्हणणे मांडण्यास सांगितले.
