रस्ते भ्रष्टाचाराची उच्चस्तरीय चौकशी करा; सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आदेश

जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागात बोगस रस्ते बनवल्याचे दाखवून कोट्यवधी रुपये हडप केल्याप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी केली जाणार आहे.

जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागात बोगस रस्ते बनवल्याचे दाखवून कोट्यवधी रुपये हडप केल्याप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी केली जाणार आहे. यात दोषी आढळणाऱ्यांवर कडक कारवाई होणार आहे. तसे आदेश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकारी व ठेकेदारांनी संगनमताने आदिवासी भागातील रस्ते न करताच बोगस बिले काढली आहेत. अस्तित्वात नसलेल्या गावांमध्ये रस्ते बनवल्याने दाखवून कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला आहे. याची चौकशी करून कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी आदिवासी विकास संघर्ष समितीच्या ५ प्रमुख कार्यकर्त्यांनी आमरण उपोषण सुरु केले होते. त्याची दखल घेत मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याप्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. साळुंखे चौकशीत दोषी आढळणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असे आश्वासनही शिंदे यांनी दिले आहेत. त्यांच्या आश्वासनानंतर आमरण उपोषण मागे घेण्यात आले आहे.

शिंदे यांचे आदेश आल्यानंतर शासनाच्यावतीने रायगड या विभागाचे अधिक्षक अभियंता रा. मो. गोसावी यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेऊन, ‘या भ्रष्टाचाराची एका महिन्याच्या आत चौकशी करुन शासनाला अहवाल सादर करण्यात येईल’, असे लेखी आश्वासन दिले. त्यानंतर पोलीस निरीक्षक दशरथ पाटील यांच्या हस्ते तीन दिवस सुरु असलेले उपोषण स्थगित करण्यात आले. २० फेब्रुवारीपर्यंत भ्रष्टाचाऱ्यांवर कारवाई झाली नाही तर २१ फेब्रुवारी २०२२ पासून पुन्हा आमरण उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा शरद पाटील यांनी यावेळी दिला. सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागाचे मुख्य अभियंता यांनी रायगडचे अधिक्षक अभियंता यांना लेखी पत्र देऊन चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामध्ये त्यांनी अधिक्षक अभियंता यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीची स्थापना करावी, असे म्हटले आहे. या समितीमध्ये संघर्ष समितीच्या पाचही सदस्यांचा समावेश करावा‌, अशी मागणी शरद पाटील यांनी शासनाकडे केली आहे.

हेही वाचा –

Covid Self Test Kit : आता विक्रेत्यांना कोविड सेल्फ टेस्टिंग किटबाबत पालिकेला माहिती द्यावी