वसईः विरार पोलिसांनी एकट्या विरार शहरात साठहून अधिक अनधिकृत इमारती अधिकृत दाखवण्यासाठी बोगस कागदपत्रांचा वापर केला जात असल्याचा महाघोटाळा उघडकीस आणला आहे. त्यानंतर अनधिकृत इमारती रडारवर आल्या असतानाही वसई- विरारमधील अनधिकृत बांधकामे मात्र अद्यापही तेजीत आहेत.या घोटाळ्याची व्याप्ती दिवसागणिक वाढत असताना वसई- विरार महापालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामे मात्र तेजीत आहेत. विरार पूर्वेकडील भाग, नालासोपारा, आचोळे, वालीव, पेल्हार, सातीवली, कामण, पोमण, जुचंद्र परिसरात बेकायदा चाळी, इमारती, औद्योगिक गाळ्यांची अनधिकृत बांधकामे दिवसाढवळ्या केली जात आहेत. पण, त्यावर महापालिकेचा अतिक्रमण विरोधी विभाग कोणतीच कारवाई करत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
विरार पूर्वेकडील कोपरी येथील अनधिकृत इमारत अधिकृत दाखवण्यासाठी बोगस कागदपत्रे तयार करण्यात आल्याच्या गुन्ह्याचा तपास करत असताना विरार पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक फौजदार सुरेंद्र शिवदे यांनी गेल्या महिन्यात विरारमधील ५५ अनधिकृत इमारतीमधील बोगस कागदपत्रांचा घोटाळा उजेडात आणला होता. त्यानंतर आता दरदिवशी अशापद्धतीचे घोटाळे उजेडात येऊ लागले आहेत. आतापर्यंत १२० अनधिकृत इमारतींसाठी बोगस कागदपत्रांचा वापर केल्याचा समोर आले आहे. तसेही गुन्हेही विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये दाखल होऊ लागले आहेत.
सुरेंद्र शिवदे यांनी उघडकीस आणलेल्या घोटाळ्याची व्याप्ती खूपच मोठी असल्याचेही उजेडात येऊ लागले आहे. सरकारी, वनविभाग, आदिवासी, महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील राखीव जागांवर अतिक्रमण करून त्याठिकाणी अनधिकृत इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी सिडको, वसई विरार महापालिका, महसूल खात्याची बनावट कागदपत्रे तयार करून उपनिबंध कार्यालयात नोंदणी करून सदनिका विकण्यात आले आहे. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांची सरकारी महसूल बुडाला आहे.
वित्तिय संस्थांचीही चौकशी सुरु
धक्कादायक बाब म्हणजे या अनधिकृत इमारतींमधील सदनिका विकण्यासाठी टोळीन विविध बँका, पतसंस्था, वित्तीय संस्थांकडून लाखो रुपयांची कर्जेही घेतली आहे. त्यामुळे याघोटाळ्यात वित्तिय संस्थांचाही सहभाग असल्याचा संशय असल्याने पोलिसांनी कर्ज दिलेल्या वित्तिय संस्थांचीही चौकशी सुरु केली आहे.
