भाईंदर: भाईंदर पश्चिमेच्या उत्तन येथील जंजिरे धारावी किल्ल्यात दारुड्यांचा अड्डा बनल्या प्रकरणी प्रसिद्ध बातमीच्या मथळ्यावरून महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाने १५ नोव्हेंबर रोजी सुमोटो याचिका दाखल करत अपर मुख्य सचिव, नगरविकास, प्रधान सचिव पर्यटन व मीरा भाईंदर महानगरपालिका आयुक्त व ठाणे जिल्हाधिकारी यांना हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्याची सुनावणी ३० नोव्हेंबरला असतानाही अपर मुख्य सचिव नगरविकास विभाग यांनी दांडी मारल्या प्रकरणी मानवी आयोगाने कारवाई का करू नये, याचा खुलासा १३ जानेवारी २०२३ पर्यंत करण्याचे आदेश पारित करत इतरांना अहवाल देण्यास सांगितले आहे.
सदरील याचिकेच्या ३० नोव्हेंबर रोजीच्या सुनावणीत मीरा- भाईंदर मधील गडप्रेमी ’जंजिरे धारावी किल्ला जतन समिती’ चे महासचिव रोहित सुवर्णा व कार्याध्यक्ष मयूर ठाकूर यांनी दिलेला हस्तक्षेप अर्ज मान्य करत याच बालेकिल्याची ऐतिहासिक भिंत २००४ साली तोडल्या प्रकरणी सुद्धा आयोगाने संचालक पुरातत्व विभागाला आदेश देत सदरील प्रकरणात अहवाल सादर करण्याचे मानवी हक्क आयोगाचे न्यायाधीश मा. कमल किशोर तातेड व भगवंतराव मोरे यांच्या खंडपीठाने आदेश पारित दिले आहेत. यात मीरा -भाईंदर व वसई ,विरार पोलीस आयुक्त सदानंद दाते व डॉ. तेजस गर्गे संचालक पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय यांना हजर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे.
किल्ल्याचा इतिहास व माहिती
मीरा भाईंदर मार्गे पोर्तुगीजांच्या ताब्यात असलेल्या वसईच्या किल्ल्यावर विजय मिळवण्यासाठी नरवीर चिमाजी अप्पांनी उत्तन चौक येथील जंजीरे धारावी किल्ल्यातून मोर्चेबांधणी केली होती. या किल्ल्याचे जुने अवशेष याठिकाणी अस्तित्वात आहेत. शासनाच्या पुरातत्व विभागाकडे हा किल्ला आतापर्यंत संरक्षित नसल्यामुळे किल्ल्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले होते. किल्ल्याची पडझड झालेली, बुरुजावर सर्वत्र रान गवत, झाडे माजलेले अशी त्याची अवस्था झाली होती. त्यामुळे इतिहासप्रेमींनी गेली अनेक वर्षे या किल्ल्याची स्वच्छता करण्याचे तसेच आपल्या क्षमतेनुसार जतन करण्याचे काम सुरु ठेवले होते. या इतिहास प्रेमींच्या सातत्याच्या पाठपुराव्यामुळेच मीरा- भाईंदर महानगरपालिकेने यंदाच्या अर्थसंकल्पात किल्ल्याच्या सुशोभीकरणासाठी तीन कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. याशिवाय आमदार गीता जैन व खासदार राजन विचारे यांच्या प्रयत्नांमुळे तत्कालीन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी देखील पर्यावरण खात्याकडून किल्ल्याच्या सुशोभीकरणासाठी दहा कोटी रुपये मंजूर केले होते त्यावर सध्या तरी स्थगिती असल्याची माहिती मिळत आहे.
