कोरोना काळात विविध समित्यांचे दौरे व आढावा बैठका लांबणीवर पडल्या होत्या. मात्र कोरोनापासून सुटका मिळताच वेगळ्या समित्यांच्या दौर्‍याने जिल्हा व्यवस्थापन व्यापले होते. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या कामकाजावर परिणाम होताना दिसला. शिवाय या समितीच्या सदस्यांची खातीरदारी करण्यात वरिष्ठ अधिकारी गुंतले होते. तर कर्मचार्‍यांना त्याचा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागल्याची चर्चा जिल्ह्यात सुरु आहे. पालघर जिल्ह्यात एका महिन्याच्या अवधीत तीन समित्यांचा दौरा आयोजित करण्यात आला होता. पहिला दौरा महिला समितीने एप्रिल महिन्याच्या मध्यावर १८ ते २० एप्रिलदरम्यान केला. त्यापाठोपाठ आदिवासी कल्याण समितीचे सदस्य २७ ते ३० एप्रिलदरम्यान जिल्ह्यात तळ ठोकून बसले होते. या समितीनेदेखील विविध भागांचा दौरा करून आदिवासी योजनेअंतर्गत झालेल्या कामांचा आढावा घेतला. या दोन दौर्‍यांदरम्यान काही दिवस सलग सुट्टी आल्याने शासकीय कामकाज विस्कळीत झाले होते.
यापाठोपाठ ११ ते १३ मे दरम्यान पंचायत राज समितीचा पालघरचा दौर्‍याच्या तयारीत अधिकारीवर्ग गुंतून पडला होता. अधिकारी वर्गाला समितीच्या या दौर्‍याच्या तयारीला लागावे लागले. समितीच्या दौर्‍यापूर्वी संक्षिप्त अहवाल व विविध योजनेअंतर्गत लाभार्थीची माहिती संकलित करून पुस्तिका स्वरूपात देणे, त्यांच्या स्वागतासाठी बॅनर, पुष्पगुच्छ, शाकाहारी व मांसाहारी जेवण व खाद्या पदार्थाची रेलचेल, राहण्याची व्यवस्था करणे यामध्ये प्रशासन अडकून पडले होते. दौर्‍यात गुंतल्याने अधिकारीवर्ग तसेच वरिष्ठ कर्मचारी कार्यालयात उपस्थितीत नसल्याने समस्या घेऊन येणार्‍या नागरिकांना निराश होऊन परत जावे लागले होते.
दौर्‍यामुळे अधिकारी-कर्मचार्‍यांसह ठेकेदारांच्या खिशाला कात्री बसली ती वेगळीच. समिती सदस्यांची बडदास्त राखण्यासोबत खानपानाची विशेष सोय करण्यासाठी किमान पाच ते सात लाख रुपये खर्च असल्याचे दिसून आले आहे. एका दौर्‍यासाठी पालघर तालुक्यातील तलाठी, मंडळ अधिकारी यांच्यांसह विविध खात्यातील अधिकारी-कर्मचार्‍यांना पैसा गोळा करावा लागला. याशिवाय ठेकेदारांना योगदान द्यावे लागले.
हेही वाचा –
मोठी बातमी! मेधा सोमय्यांचा संजय राऊतांविरोधात अब्रुनुकसानीचा दावा
