वैधता प्रमाणपत्र, विमा, पीयूसी आणि परवाना इत्यादी कागदपत्रांची पूर्तता न करणाऱ्या वसई-विरारमधील ८४८ रिक्षाचालकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. तर २६२ रिक्षाचालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली असल्याची माहिती विरार उपप्रादेशिक परिवहन विभागातून देण्यात आली आहे. यातून उपप्रादेशिक परिवहन विभागाला ३७ हजार २०० रुपयांचे त[जोड शुल्क प्राप्त झाले आहे. राज्य सरकारकडून ऑटोरिक्षा परवाने देण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याने वसई-विरार शहरात आजच्या घडीला ३२ हजार ६०९ रिक्षांची नोंद आहे. मात्र यातील बहुतांश रिक्षाचालकांनी वैधता प्रमाणपत्र, विमा, पीयूसी आणि परवाना इत्यादी कागदपत्रांची पूर्तता केली नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे परिवहन विभागाच्या वायुवेग पथकामार्फत अशा रिक्षाची तपासणी करण्यात येत आहे. या विशेष मोहिमेंतर्गत एप्रिल २०२१ ते जानेवारी २०२२ पर्यंत २६२ रिक्षा चालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.
या पुढेदेखील ही मोहीम सुरु राहणार आहे. भरारी पथकामार्फत आम्ही ही मोहीम घेणार असून दोषी आढळणाऱ्या रिक्षाचालकांवर कारवाई करणार आहोत.
– प्रवीण बागडे, सहाय्यक उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी
कोविड काळात वसई-विरार शहरातील रिक्षाचालकांविरोधात मनमानी भाडेवाढीच्या अनेक तक्रारी होत्या. त्यामुळे परिवहन विभागाने नोव्हेंबर २०२१ मध्ये नालासोपारा शहरात विशेष तपासणी मोहीम राबवली होती. या मोहिमेत जादा भाडे आकारणे, भाडे नाकारणे व इतर दोषी रिक्षाचालकांवर कारवाई करण्यात आली. यात वसई, नालासोपारा व विरार शहरात २०२ रिक्षाचालकांवर कारवाई करण्यात आली. यात ७६ रिक्षाचालकांचे परवाने निलंबित करण्यात आले. तर १२६ रिक्षाचालकांना परवाना निलंबनाची नोटीस बजावण्यात आली असल्याचे उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने म्हटले आहे.
हेही वाचा –
लग्नाचं वऱ्हाड घेऊन जाणाऱ्या टेम्पोला भीषण अपघात, 8 जणांचा मृत्यू 5 जण गंभीर जखमी
