भाईंदर :- मीरा भाईंदर शहरात कोरोनाच्या काळापासून नवीन शिधापत्रक बनवण्याच्या मागणीत वाढ झाली आहे. 2019-20 च्या आकडेवारीच्या तुलनेत 2021-22 ची आकडेवारी बघितली असता स्पष्टपणे मागणीत वाढलेला फरक दिसून येतो. शासन निर्णयानुसार जरी शिधापत्र पुरावा म्हणून ग्राह्य धरू नये असे सांगितले जात असले तरी देखील आजही शासनाच्या निर्णयाला न जुमानता अनेक ठिकाणी ( शाळांमध्ये, रहिवासी दाखला, पासपोर्ट, वाहन चालक परवाना, पालिका) शिधापत्रिकेलाच रहिवासी पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जात आहे. यामुळे शासनाच्या निर्णयाचा अपमान होत असल्याचे दिसून येत आहे.मीरा भाईंदर शहराची लोकसंख्या जवळपास 12 लाखांच्या आसपास आहे. शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. वाढत्या शहरीकरणाबरोबर आधी भाईंदर पूर्वेला खारेगावात असणारे शिधा वाटप केंद्र आता मीरा भाईंदर शहरात भाईंदर पूर्वेला उड्डाण पुलाखाली सुरू करण्यात आले आहे. शहरातील नागरिकांची नवीन रेशनकार्ड बनवणे, नाव वाढविणे, कमी करणे अशा प्रकारची सर्व कामे याठिकाणी होतात. कोरोनाच्या काळात सरकारतर्फे शिधा वाटप केंद्राच्या साह्याने अनेक गरीब व गरजू लोकांना धान्य वाटप करण्यात आले होते. त्यांनतर हळूहळू शिधा वाटप केंद्रात नवीन शिधापत्रिका बनवण्याच्या मागणीत वाढ होऊ लागली आहे.
मीरा भाईंदर शहरात असलेल्या लोकसंख्येच्या तुलनेत शिधा वाटप केंद्रात असलेले मनुष्य बळ फार कमी आहे. तरी देखील कधीच शिधा वाटप केंद्राकडून कोणत्याच प्रकारचे काम अडकलेले नाही. सध्या या कार्यालयात शिधावाटप अधिकारी जितेंद्र पाटील यांच्या अधिपत्यखाली 5 निरीक्षक, लिपिक यांच्यासह 23 कर्मचारी सक्षमपणे काम करत आहेत.
प्रतिक्रिया :-
कोरोनाच्या काळापासून शिधापत्रिका नव्याने बनवण्याकरता मोठ्या प्रमाणात मागणी होऊ लागली आहे. आजही शासनाचे निर्णय डावलून काही ठिकाणी रहिवासी पुरावा म्हणून शिधापत्रकच मागितले जात असल्यामुळे या मागणीमध्ये भर पडत आहे. त्यामुळे शासनाने लवकरात लवकर याकडे लक्ष घालून हा प्रकार थांबवण्याची गरज आहे.
–जितेंद्र पाटील, शिधावाटप अधिकारी
