अनधिकृत बांधकामांच्या संख्येत भर; मात्र कारवाई शून्य

पालघर नगरपरिषद प्रशासनाकडे वारंवार लेखी तक्रारी करूनही वळण नाका ते नंडोरे नाकापर्यंत रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूला अतिक्रमणे, बिल्डर, कारखान्यांचे वाढीव बांधकाम तसेच नवली येथील सर्वे नं ४८ च्या शासकीय जागेवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी पालघर नगरपरिषदेकडून जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात आहे.

पालघर नगरपरिषद प्रशासनाकडे वारंवार लेखी तक्रारी करूनही वळण नाका ते नंडोरे नाकापर्यंत रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूला अतिक्रमणे, बिल्डर, कारखान्यांचे वाढीव बांधकाम तसेच नवली येथील सर्वे नं ४८ च्या शासकीय जागेवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी पालघर नगरपरिषदेकडून जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसातच पालघर नगरपरिषदेची बकाल नगरपरिषद अशी ओळख निर्माण होईल, असा आरोप भाजपचे नगरसेवक व गटनेते भावानंद संखे यांनी सर्वसाधारण सभेत केला. पुढील सर्वसाधारण सभेपर्यंत कारवाई न झाल्यास मुख्याधिकाऱ्यांच्या टेबलावर मी बसून निषेध करेन, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.

मुख्याधिकारी आपली जबाबदारी खालच्या कर्मचाऱ्यांवर ढकलून पळवाट काढत आहेत. अतिक्रमणे हटवणे ही जबाबदारी मुख्याधिकारी यांचीच असून त्याही जबाबदारी ढकलून अतिक्रमणे हटवण्यासाठी वेळकाढू धोरण अवलंबत आहेत, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. मुख्याधिकारी या चुकीच्या पद्धतीने काम करत आहेत. सर्वे नं ४८ या शासकीय जागेवरील डिलक्स रिसायकलिंग प्रायव्हेट लिमिटेड या कारखान्याच्या अतिक्रमणाला २४ तासाची नोटीस दिली असता आता त्याची सुनावणी लावण्याची गरज काय?, असा प्रश्न गटनेते कैलास म्हात्रे यांनी यावेळी उपस्थित केला. या अगोदरचे सर्वच मुख्याधिकारी मनुष्यबळाची कमतरता असल्याचे कारण पुढे करत आपली जबाबदारी ढकलत आपला कार्यकाल पूर्ण करत बदली होऊन निघून जातात. मात्र शहरातील समस्या या जशाच्या तशाच आहेत. म्हणून कंत्राटी पद्धतीवर मनुष्यबळ उपलब्ध करून अनधिकृत बांधकामावर कारवाई केली पाहीजे, अशी मागणी म्हात्रे यांनी यावेळी केली.

बेकायदेशीर अतिक्रमण करणाऱ्या कारखानदाराला वेळोवेळी संधी देऊन कागदपत्र सादर करण्याचे सांगण्यात येत आहे. कारखानदाराच्यावतीने कुठलेही कागदपत्र आपल्याकडे नसून ते आगीत जळून गेल्याचे सांगत या कारवाईतून वाचण्यासाठीचा प्रयत्न होत आहे, असाही आरोप यावेळी नगरसेवकांनी केला. दरम्यान, अतिक्रमणाबाबत नगराध्यक्षा डॉ. उज्वला काळे यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. कायदेशीर बाबी तपासून अतिक्रमणावर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सभागृहात सांगितले. तर मुख्याधिकारी स्वाती देशपांडे कुलकर्णी मात्र अद्यापही चौकशी सुरू असल्याचे कारण पुढे करत चौकशी पूर्ण झाल्यावर हे बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचा त्या ठिकाणी फलक लावण्यात येईल आणि मग पुढील कारवाई करण्यात येईल, असे सभागृहाला सांगितले.

हेही वाचा –

Mega block Update : कळवा-दिवा धीम्या मार्गावर २४ तासांचा जम्बो मेगाब्लॉक