पालघर: पालघर जिल्ह्यात वन हक्क कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याने जिल्ह्यातील हजारो आदिवासी कष्टकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी २२ मे रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन पुकारले आहे. वन हक्काची जमीन नावे करताना आदिवासींची फसवणूक केल्याचा आरोप आदिवासी संघटनेकडून करण्यात आला आहे. वन हक्क कायद्यानुसार जमिनीचे दावेदार असलेल्यांच्या ताब्यात चार ते पाच एकर जमीन असूनही जिल्ह्यातील
उपविभागीय समितीने केवळ पाच ते दहा गुंठे जमीन मंजूर करण्याच्या शिफारशी केल्या. त्या चुकीच्या असल्याने याबाबत सातत्याने जिल्हा प्रशासनाबरोबर संपर्क साधूनही त्याबाबत निर्णय घेण्यात येत नव्हता.
आंदोलन केल्यानंतर जिल्हाधिकार्‍यांनी लेखी आश्वासन दिल्याने हे आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. मात्र आतापर्यंत एकही आश्वासनाची पूर्तता करण्यात आलेली नाही, असा कष्टकरी संघटनेचा आरोप आहे. वन हक्क कायद्याबाबत २०११-१३ या काळात अपील दाखल करण्यात आले होते. मात्र तत्कालीन जिल्हास्तरीय समितीने आपल्या उपविभागीय समितीकडे पुनर्विचारासाठी पाठवले. २०१६-१७ मध्ये पुनर्विचारानंतर उप समितीने क्षेत्र वाढविण्याची शिफारस जिल्हास्तरीय समितीकडे अंतिम निर्णयासाठी पाठवली. परंतु, जिल्हास्तरावर मागील वर्षी झालेल्या आंदोलनानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांनी या याबाबत विचार करण्यात येईल व समितीने सुचविलेल्या प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, नव्याने आलेले जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांनी असे करण्यास स्पष्ट नकार दिला असल्याने या विरोधात आज सोमवारी २२ मे रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.
