वन हक्क कायदा २००६ साली पारित झाला. या कायद्याला पारित होऊन १६ वर्षांपेक्षाही अधिक वेळ पालटले असूनही आदिवासी बांधवांनी सरकार दरबारी दाखल केलेल्या वन हक्क दाव्यांवर अजूनपर्यंत अंमलबजावणी होत नसल्याच्या निषेधार्थ कष्टकरी संघटनेने पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनामध्ये जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड व तलासरी तालुक्यातील सुमारे तीन हजारापेक्षा जास्त आदिवासी बांधव भरउन्हात आपल्या न्याय हक्कासाठी बसले आहेत. गेल्या ४० वर्षांपासून आदिवासींना जंगलामध्ये सन्मानाने जगता यावे, यासाठी कष्टकरी संघटनेसह देशातील विविध संघटनांनी केंद्र व राज्य सरकार विरोधात सतत लढे दिले आहेत. या लढ्यामुळे २००६ साली केंद्र सरकारने वन हक्क कायदा केला. या कायद्यांतर्गत अनेक आदिवासी बांधवांनी वनपट्टे आपल्या नावे होण्यासाठी दावे तयार करून शासनाला सादर केले. त्यादरम्यान अनेक अधिकारी आले आणि बदल्या होऊन निघून गेले. मात्र अजुनही हजारो आदिवासींचे हक्क शासनाकडून आजपर्यंत मान्य करण्यात आलेले नाहीत.
काहींना वनपट्टे मिळाले असले तरी अद्याप अनेक दावे शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. विशेष म्हणजे या आदिवासींना शासन दरबारी दाखल केलेले वन पट्ट्याचे दावे शासन स्तरावरून गहाळ करण्यात आले आहेत. ते दावे पुन्हा नव्याने शासन दरबारी दाखल केले आहेत. मात्र आजपर्यंत आदिवासींना वनपट्टे वाटप करण्यात आले नाहीत. तसेच ज्यांना वनपट्टे मिळाले आहेत, ते अपूर्ण असून याबाबत आदिवासी समाधानी नाहीत. तसेच कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे वहीवाटी खालील क्षेत्र मान्य करता लागवडीपेक्षा कमी क्षेत्राचे पट्टे अनेकांना मिळाले आहेत. तर अनेक वनपट्ट्यात चुकीचे गट नंबर टाकण्यात आले आहेत. तसेच नावांमध्ये देखील चुका करण्यात आले आहेत. यासाठी हजारो वनपट्टे धारकांनी शासन दरबारी अपिल केले आहेत. अपिल करून दहा-बारा वर्षे उलटली असली, तरी अद्याप वनपट्टे नावावर झाले नाहीत. तसेच जंगलावर सामुहिक वनहक्क मान्य न करता कायद्याचा महत्त्वाचा हेतू सरकारी अधिकाऱ्यांनी बाजूला सारल्याचा आरोप या धरण्यासाठी बसलेल्या वनपट्टेधारकांनी केला आहे.
