वसईः २०१८ साली विरार पूर्वेकडील कारगिलनगरमधील आदिवासींच्या हक्काच्या जागेत अनधिकृत बांधकामे करून शेकडो लोकांना बेघर करणार्‍या भूमाफियांनी महापालिका व महसूल विभागाचे आदेश धुडकावून पुन्हा एकदा या परिसरावर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. परिणामी या परिसरात आता अनेक अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत. येथील चेतना अपार्टमेंटमागील लक्ष्मण नगरमध्ये अनेक अनधिकृत इमारती उभ्या राहत असताना व त्यातून गरीब आणि गरजू लोकांची फसवणूक होण्याची शक्यता असतानाही महापालिकेने पूर्वानुभवातून शहाणपण घेतलेले नाही. महापालिकेच्या या डोळेबंद कारभाराविरोधात नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे.
विरार पूर्वेकडील कारगिलनगर, मनवेलपाडा गाव व लक्ष्मण नगर परिसरात सध्या अनेक अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. या अनधिकृत बांधकामांबाबत महापालिकेकडे अनेक तक्रारी आलेल्या आहेत. मात्र महापालिका प्रभाग समिती ‘बच्या अतिक्रमण विभागाने या बांधकामांची साधी एक वीटही हलवलेली नाही. विशेष म्हणजे २०१८ साली विरार पूर्व कारगिलनगरमधील सर्व्हे क्रमांक १६२ मधील जागा आदिवासी हक्काची असल्याचे न्यायालयात सिद्ध झाल्यानंतर शेकडो लोकांना आपल्या घरांना मुकावे लागले होते. त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने या जागेवरील इमारतींवर महापालिका व महसूल प्रशासनाने संयुक्तपणे निष्कासन कारवाई केली होती. आज पाच वर्षांनंतरही यातील काही कुटुंबे येथेच पत्र्याच्या शेडमध्ये राहात आहेत. तर काहींनी आपल्या पैशा आणि जागेवर पाणी सोडून आपल्या गावची परतीची वाट धरलेली आहे. त्यामुळे महापालिकेने वेळेआधीच सावध होऊन या इमारतींवर कारवाई करावी व भूमाफिया आणि अनधिकृत बांधकाम करणार्‍यांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी नागरिकांची आहे.
पाच ते दहा लाख रुपयांत घेतली होती घरे
मागील वीस वर्षांत कारगिलनगर व मनवेलपाडा भागाची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. कोकणातील बहुतांश गरीब व गरजूंनी आपल्या गावच्या जमिनी विकून याठिकाणी पाच ते दहा लाख रुपये किंमतीची घरे विकत घेतलेली होती. यातील अनेक ग्राहकांना मात्र येथील तथाकथित बांधकाम व्यावसायिकांनी कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावलेला आहे. कित्येक गरीबांचे पैसे आजही त्यांना परत मिळालेले नाहीत. यातील काही भूमाफिया व अनधिकृत बांधकाम करणारे व्यावसायिक पसार आहेत व गरीबांच्या या घरांवर येथील जमीन मालकांनी कब्जा केलेला आहे.
