आपल्या पदाचा दुरुपयोग करीत अवघ्या नऊ दिवसात तब्बल ५७७ कोटी रुपयांचे टीडीआर नियमबाह्य वितरित केल्याप्रकरणी वसई विरार महापालिकेचे नगररचना विभागातील तत्कालीन प्रभारी उपसंचालक संजय जगताप यांची अँटीकरप्शनच्या महासंचालक कार्यालयाकडून भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमान्वये चौकशी सुरु करण्यात आली आहे.
शैक्षणिक पात्रता नसताना केवळ नगरपरिषदेमध्ये अभियंता म्हणून काम करण्याची पात्रता असताना संजय जगताप या अधिकार्‍याने वशीलेबाजीच्या जोरावर वसई विरार महापालिकेचे नगररचना विभागातील उपसंचालक पद अनेक वर्षे उपभोगले होते. सामाजिक कार्यकर्ते अनिकेत वाडीवकर यांनी जगताप यांनी त्यांच्याकडील पदाचा गैरवापर करून 577 कोटी रूपयांच्या टी.डी.आर. वितरणाचे केलेले स्पीड ऑफ डिस्पोजल संशयाच्या भोवर्‍यात असल्याच्या मुद्द्यावर बोट ठेवले आहे.
नगर रचना विभागाचे तत्कालीन प्रभारी उपसंचालक जगताप यांनी आपल्या पदाचा व अधिकाराचा दुरुपयोग करून, 23 डिसेंबर 2019 ते 31 डिसेंबर 2019 या अवघ्या नऊ दिवसांच्या काळात तब्बल 577 कोटी रुपयांचे हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) नियमबाह्य पद्धतीने वितरीत केले. या प्रकरणात जगताप यांनी प्रचंड मोठा भ्रष्टाचार करून स्वतःचे आर्थिक हित साध्य केल्याची तक्रार वाडिवकर यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकांकडे केली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालक कार्यालयातर्फे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम 1988 चे कलम 17(अ) अन्वये प्रमाणे संजय जगताप यांची चौकशी सुरू करण्यात आलेली आहे.
जगताप यांच्या अनेकदा इतरत्र बदल्या होऊनदेखील त्या बदल्या स्थगित करण्यात त्यांना यश आले आहे. जगताप यांच्या भ्रष्ट कृत्यांमुळे त्यांच्यावर वसई पोलीस ठाण्यात विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल आहेत. अशा अधिकार्‍याला शैक्षणिक पात्रता नसताना महापालिकेत महत्वाच्या पदावर ठेवणे गैर असून त्यामुळचे वसई-विरारमध्ये भ्रष्टाचार वाढला आहे. वसई-विरार शहर महापालिकेत याआधी नगररचना विभागाच्या उपसंचालकपदी कार्यरत असलेले जगताप आता पनवेल महापालिकेत शहर अभियंता म्हणून कार्यरत आहेत.
2009 सालापासून जगताप हे वसई-विरार शहर महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर वशिलेबाजीवर तब्बल 11 वर्ष ठाण मांडून होते. या कारकिर्दित त्यांनी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केला असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यांच्याविरोधात असलेल्या गुन्ह्यांसंदर्भात आर्थिक गुन्हेशाखेचे पोलीस तपास करत आहेत. जगताप यांची डहाणू, अंबरनाथ, पालघर नगरपरिषदेत बदली झाली होती. मात्र वशीलेबाजीवर त्यांनी सर्व बदल्या स्थगिती मिळवण्यात यश मिळवले. शैक्षणिक पात्रता नसताना त्यांची महापालिकेत नियुक्ती होत असल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.
मध्यंतरी 05 ऑगस्ट 2019 रोजीच्या आदेशान्वये जगताप यांना वसई-विरार शहर महापालिकेच्या नगर रचना विभागातून कार्यमुक्त करून त्यांची यांची पालघर नगरपरिषद येथे बदली करण्यात आली होती. मात्र, त्याचवेळी विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्या असल्याकारणाने जगताप यांनी निवडणूक आचारसंहिता असल्याचे कारण पुढे करून या बदली आदेशास नगर विकास विभागाकडून दिनांक 13 सप्टेंबर 2019 रोजी तात्पुरती स्थगिती मिळवली होती.
निवडणूक आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर जगताप यांना पुन्हा पालघर नगरपरिषदेत रूजू होऊन तसा अहवाल नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयास सादर करावयाचा होता. मात्र त्यानंतरही जगताप पालघर नगरपरिषदेत रूजू न झाल्याने त्यांना संचालनालयाकडून नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानंतरही जगताप बदलीच्या ठिकाणी रूजू न होता वसई-विरार महापालिकेच्या उपसंचालक पदावर कायम राहीले. याविरोधात पालघर नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकार्‍यांनी तसा अहवाल संचालनलायाला सादर करून जगताप यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा अहवाल सादर केला होता. त्यानुसार 4 मार्च 2020 रोजी जगताप यांना वसई- विरार शहर महापालिकेच्या उपसंचालक पदावरून निलंबित करण्यात आले.
बदलीच्या काळात वसई-विरार महापालिकेतील उपसंचालक पदाच्या खुर्चीला चिकटून राहत जगताप यांनी या अडीच ते तीन महिन्यांच्या काळात मोठा भ्रष्टाचार करून करोडो रूपयांची माया जमवली असल्याचा आरोप वाडीवकर यांनी केला आहे. त्यातच आता 577 कोटी रुपये इतक्या बाजार मूल्याचे हस्तांतरणीय विकास हक्क नियमबाह्यरित्या आणि टीडीआर देण्याबाबतची नियमावली धुडकावून अवघ्या नऊ दिवसांत मंजूर करण्यात आले असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. जगताप यांनी टीडीआर प्रकरणांची विल्हेवाट लावताना दाखवलेली गती पूर्णपणे संशयास्पद असून यात प्रचंड मोठा आर्थिक भ्रष्टाचार झालेला आहे, असा वाडीवकर यांचा आरोप आहे.
