वसई : मुंबई- वडोदरा द्रुतगती महामार्गासाठी जमीन संपादीत करताना पालघर जिल्ह्यामध्ये शेतकर्‍यांची मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक झाली आहे. तहसीलदार व प्रांत अधिकार्‍यांच्या चुकीच्या धोरणामुळेच शेतकर्‍यांचे नुकसान झाले होते. या प्रकरणी आमदार विनोद निकोले, आमदार शांताराम मोरे, आमदार राजेश पाटील व आमदार श्रीनिवास वनगा यांनी विधानसभेमध्ये प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नांना उत्तर देताना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे – पाटील यांनी चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करून चौकशी करण्यास सुरुवात झाली आहे.
कोकण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत भूसंपादन विभागाचे कोकण विभागीय उपायुक्त आणि समन्वय अधिकारी, असे दोन सदस्य आहेत. त्यांच्या नियंत्रणामध्ये जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी चौकशी समिती नेमतील. पालघर जिल्ह्यातील तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी अपर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे. यात सदस्य म्हणून पालघर जिल्हाअधिक्षक भूमि अभिलेख , सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन व सदस्य समिती म्हणून अपर निवासी उपजिल्हाधिकारी, पालघर यांची समितीमध्ये नेमणूक करण्यात आली आहे. समितीमार्फत चौकशीला सुरुवात झाली आहे.
समितीपुढे पहिली सुनावणी शिवक्रांती संघटनेचे शरद पाटील यांची झाली. पालघर तालुक्यातील वाकडी- वसरोली या गावातील देवानंद देवजी संखे व विनय नवसू संखे यांनी १ सप्टेंबर २०१९ रोजी पालघर जिल्हाधिकार्‍यांकडे तक्रार केली होती. त्यात पालघर प्रांताधिकारी कार्यालयातील कर्मचार्‍यांनी व दलालांनी १ कोटी १ लाख रुपयांचा मोबदला मिळवून देण्यासाठी १० लाख रुपये चेकद्वारे, सात लाख रुपये आरटीजीएस तर ३ लाख रुपये रोख रक्कम घेतली होती, असे म्हटले आहे. बाकी पैसे दिले नाहीत म्हणून ९६ लाख रुपये बोगस कागदपत्रांच्या आधारे दुसर्‍या खातेदाराच्या नावावर काढून घेतले होते. या संदर्भात पाटील यांनीही महसूलमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. तक्रारीनंतर ९६ लाख रुपयांची रक्कम गोठवण्यात आली होती. या संदर्भात समितीने चौकशी सुरू केली आहे. पाटील यांनी आपला लेखी जबाब समिती अध्यक्षांकडे दिला असून, मोबदला देण्यासंदर्भात ज्या शेतकर्‍यांवर अन्याय झाला आहे त्यांचे तक्रारी अर्ज मागवावे व त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
