वसईः केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी सागरमाला प्रकल्पातील कल्याण-डोंबिवली ते ठाणे-वसई जलमार्गावरील नऊ थांब्यांपैकी भिवंडीजवळील काल्हेर खाडीकिनारी पाणतळ (जेट्टी) बांधण्याची निविदा प्रक्रिया महाराष्ट्र सागरी मंडळाने सुरू केली आहे. सुमारे २२ कोटी रुपये खर्चाचे हे काम असेल. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन कामाचे आदेश दिल्यानंतर ठेकेदाराला १८ महिन्यांत पाणतळ बांधणीचे काम पूर्ण करायचे आहे. केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्या संकल्पनेतून राष्ट्रीय सागरी जलमार्गाची संकल्पना पुढे आली आहे. रस्ते वाहतुकीवरील ताण कमी करण्यासाठी जलमार्गांना प्राधान्य देण्याचे हे धोरण आहे. या जलमार्गासाठी पर्यावरण प्राधिकरणांच्या मागीलवर्षी मंजुरी मिळाल्या आहेत. त्यामुळे रस्ते, रेल्वेवरील ताण कमी होणार आहे.
डोंबिवलीजवळील खाडीची खोली उथळ आहे. ही खोली ५० मीटर करण्यासाठी सुमारे ८० कोटींचा खर्च येणार होता. हे शक्य नसल्याने जलमार्गाचा प्रस्ताव लालफितीत अडकला होता. डोंबिवली थांब्यासाठी खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. कल्याण, डोंबिवली, काल्हेर, ठाणे, कोलशेत, घोडबंदर, गायमुख, मीरा-भाईंदर, वसई येथे थांबे प्रस्तावित आहेत. जल वाहतुकीने रस्ते, रेल्वे वाहतुकीवरील ताण कमी होईल. मध्य-पश्चिम रेल्वे भाग जल वाहतुकीने जोडल्याने डोंबिवली, बदलापूर, कल्याण, ठाणे भागातील प्रवासी वसई, विरार, डहाणू परिसरात योग्य वेळेत पोहोचेल. या कामासाठी एक हजार कोटी निधी प्रस्तावित आहे. कल्याण-वसई जलमार्ग लवकर सुरू व्हावा यासाठी खा. डॉ. श्रीकांत शिंदे प्रयत्नशील आहेत. राज्य, केंद्र सरकार, पर्यावरण प्राधिकरणांच्या आवश्यक परवानग्या मिळाल्याने महाराष्ट्र सागरी महामंडळाच्या माध्यमातून लवकरच या जलमार्गावरील पाणतळांच्या असे कामांना प्रारंभ होणार आहे.
महाराष्ट्र सागरी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या मागील वर्षीच्या बैठकीत महाराष्ट्र सागरी महामंडळाने कल्याण-वसई जलमार्ग जलदगतीने केलेल्या सागरमाला प्रकल्पातील कल्याण-वसई जलमार्गाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. महाराष्ट्रातील ५४० किमी लांबीचा सागरी किनारा जलवाहतुकीसाठी उपयोगात आणण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने आठ वर्षांपूर्वी घेतला. डोंबिवली, ठाणे, मीरा-भाईंदर ते वसई भाग जलवाहतुकीने जोडला तर रस्ते, रेल्वे वाहतुकीवर येणारा ताण कमी होण्याची अपेक्षा आहे. उभारताना जलमार्ग खाडीकिनारच्या जैवविविधतेला धोका पोचणार नाही याची काळजी घेण्याचे कठोर निर्देश पर्यावरण प्राधिकरणांनी सागरी मंडळाला दिले आहेत. हा जलमार्ग मार्गी लागावा म्हणून राज्याचे माजी बंदर विकासमंत्री विद्यमान सार्वजनिक बांधकाममंत्री रवींद्र चव्हाण, खा. डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला होता.
