भाईंदर :मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीत सध्यस्थितीत असलेल्या आरे दूध केंद्र, टेलिफोन, गटई व दिव्यांगाच्या स्टॉलचे परवाने महापालिकेकडून रद्द करण्यात आले आहे. याच शिवाय यापुढे स्टॉल धारकांना परवाने देण्याऐवजी केवळ परवानगी देण्याचे काम पालिकेकडून करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तर काही लोकांचे नातेवाईक व त्यांच्या नावावर चार ते पाच स्टॉल असल्यानेच ते स्वतः स्टॉल न-चालवता इतरांना भाड्याने देऊन भाडे वसूल करतात त्यांच्या असंख्य तक्रारी पलिकेकडे आलेल्या आहेत. तसेच पालिकेनेही सर्व्हे केले असता त्यातही ज्यांच्या नावावर स्टॉल असताना ती व्यक्ती सोडून अन्य व्यक्ती आढळून आल्या आहेत.
मिरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रात सुमारे २६८ स्टॉल आहेत. यात आरे दूध केंद्र -९३,दिव्यांगाचे टेलिफोन-१०२,गटई चर्मकार- ६५ आणि इतर ८ स्टॉलचा समावेश आहे.यापूर्वी या स्टॉल धाराकांना पालिकेकडून परवाने देण्यात आले होते.मात्र नियमानुसार स्टॉल धारकांना पालिका परवाने देऊ शकत नाही,अशी बाब महानगरपालिका अधिनियममध्ये नमूद असल्यामुळे मागील काही वर्षांपासून स्टॉल परवाने नूतनीकरण करणे पालिकेकडून बंद करण्यात आले होते. याशिवाय यासह विविध कारणास्तव स्टॉल इतर ठिकाणी स्थलांतरित करण्यासाठी पालिकेकडे पाठपुरावा केला जात होता.
त्यामुळे पालिका प्रशासनाने स्टॉल स्थलांतरित करण्यास परवानगी द्यावी, स्टॉलचे परवाने नूतनीकरण करण्याची कार्यवाही सुरू करावी, तसेच सध्या स्थितीत अस्तित्वात नसलेल्या स्टॉल असे परवाना गरजू नागरिकांना देण्यात यावा अशी मागणी स्टॉलधारक संघटनेककडून करण्यात येत होती. यावर पालिकेकडून निर्णय घेत यापुढे स्टॉल धारकांना पालिकेकडून परवाने देण्याऐवजी केवळ परवानगी देण्यात येईल, असा निर्णय घेतला आहे. याच शिवाय यापुढे परवाने धारकांना स्टॉलचे भुई भाडे देखील भरावे लागणार असल्याचे पालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्रतिक्रिया
” महानगरपालिका अधिनियमानुसार पालिकेला परवाने केवळ दुकानदारांना देण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे यापुढे स्टॉलधारकांना परवाने न देता केवळ त्यांच्या सोयी साठी स्टॉल चालवण्याची परवानगी देण्यात येईल. ”
– संजय शिंदे, उपायुक्त, महापालिका
