खासगी संस्थेला भूखंड दिल्याने पालिकेला ३२ कोटींचा फटका

मिरा भाईंदर महापालिका हद्दीतील एकमेव सामाजिक वनीकरणच्या आरक्षणात फेरबदल करून एका संस्थेला ६ हजार चौ. मी. जागा अवघ्या १५ हजार रुपये वार्षिक भाड्याने दिल्याने महापालिकेचे ३१ कोटी ५० लाख रुपये तर शासनाचे मुद्रांक शुल्कचे ८० लाख रुपये नुकसान झाले आहे.

mira bhayander mahanagar palika
मीरा-भाईंदर महानगरपालिका (सौजन्य-लोकसत्ता)

मिरा भाईंदर महापालिका हद्दीतील एकमेव सामाजिक वनीकरणच्या आरक्षणात फेरबदल करून एका संस्थेला ६ हजार चौ. मी. जागा अवघ्या १५ हजार रुपये वार्षिक भाड्याने दिल्याने महापालिकेचे ३१ कोटी ५० लाख रुपये तर शासनाचे मुद्रांक शुल्कचे ८० लाख रुपये नुकसान झाल्याची तक्रार भाजपचे माजी नगरसेवक संजय पांगे यांनी केली आहे. युएसली कायदा व शासन आदेशाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन संगनमताने केले असल्याने गुन्हा दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. मिरा भाईंदर शहराच्या मध्यभागी आझादनगर भागात सामाजिक वनीकरणाचे एकमेव आरक्षण आहे. या आरक्षणासोबत खेळाचे मैदानाचे आरक्षण आहे. महापालिकेने सामाजिक वनीकरण आणि खेळाचे मैदान हे दोन्ही विकसित केले नसताना काही राजकीय नेत्यांच्या मागणीनुसार आरक्षणात फेरबदल केले आहेत. सामाजिक वनीकरणचे आरक्षण विकसित करण्याची नितांत आवश्यकता असताना त्यातील मोकळी ६ हजार चौ. मी. जागा ही आरक्षणातून कमी करून सांस्कृतिक भवन म्हणून आरक्षित केली गेली. नंतर ती जागा अवघ्या १५ हजार रुपये वार्षिक भाड्याने आजी-माजी नगरसेवक व राजकारण्यांशी संबंधित आगरी समाज उन्नती या संस्थेला ३ जानेवारी २०२० रोजीच्या करारनामानुसार दिली गेली आहे.

वास्तविक शासन आदेशानुसार बाजार भावापेक्षा कमी रकमेत महापालिकेची जमीन देऊ नये, असे स्पष्ट आहे. २०१९ च्या रेडी रेकनर दरानुसार या जागेचे मूल्य १९ कोटी ५ लाख इतके होते. शासन निर्णयानुसार जागा भाडेपट्टीने देताना एकंदर मूल्याच्या ५.५० टक्के वार्षिक मूल्य आकारले जाते. म्हणजेच भाडेपट्टीचे वार्षिक मूल्य १ कोटी ५ लाख रुपये इतके असतानाही तत्कालीन आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी केवळ १५ हजार रुपये वार्षिक मूल्य भाडे ठरवून करारनामा केलेला आहे. म्हणजेच ३० वर्षांसाठी ३१ करोड ५० लाख एवढ्या रकमेचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. हा करारनामा नोंदणीकृत करून मुद्रांक शुल्क न भरल्याने शासनाचे ८० लाखांचे नुकसान झाल्याचे पांगे यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.

यातील काही जमीन क्षेत्र हे नागरी जमीन कमाल धारणा कायद्याखाली असून हस्तांतरणास बंदी असताना देखील शासन आदेशाचे उल्लंघन करून महापालिकेने २ डिसेंबर २०२० रोजी जोत्या पर्यंतची बांधकाम परवानगी दिली आहे. त्यामुळे शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडालेला आहे. तसेच शासनाला अनेक सदनिका उपलब्ध होऊ शकलेल्या नाहीत. संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांनी नगर रचना विभागचे अधिकारी व तत्कालीन आयुक्त बालाजी खतगावकर, तत्कालीन आयुक्त डॉ. विजय राठोड आदींनी संगनमत करून महापालिका व शासनाचे करोडो रुपयांचे नुकसान केले. तसेच कायदे नियमांचे उल्लंघन केल्याने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी पांगे यांनी के ली आहे.

हेही वाचा – 

आव्हाडांच्या बोलण्याचा चुकीचा अर्थ घेतला गेला – भुजबळ