बोईसर: बोईसर आणि लगतच्या परिसरात अनधिकृत बांधकामांचा अक्षरक्ष: सुळसुळाट झाला आहे.अवघ्या पाच महिन्यांपूर्वी पालघरचे तहसीलदार यांच्या उपस्थितीत महसूल विभागाने उध्वस्त केलेली अनधिकृत बांधकामे पुन्हा एकदा त्याच जागेवर जोमाने उभी राहिली आहेत.त्यामुळे सरकारी व आदीवासी जागांवर अनधिकृत बांधकामे करणार्‍यांना सरकारचा कोणताही धाक उरला नसल्याचे दिसून येते. तारापूर औद्योगिक वसाहतीमुळे बोईसर आणि लगतच्या सरावली,बेटेगाव,मान,कोलवडे,कुंभवली,सालवड आणि पास्थळ या ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये प्रचंड नागरीकरण झाल्याने महसूल,वन,गुरचरण आणि आदीवासी जागांवर अतिक्रमण करून अनधिकृत इमारती,बैठ्या चाळी,व्यापारी गाळे आणि गोदामे बांधण्याचे प्रचंड पेव फुटले आहे.जिथे मोकळी जागा दिसेल तिथे अनधिकृत बांधकामे उभी केली जात आहेत.मागील दोन वर्षे सरकार कोरोना महामारी आटोक्यात आणण्यात व्यस्त असताना याचा गैरफायदा घेत काही भूमाफीयांनी आपली अनधिकृत बांधकामे पूर्ण करून घेतली.
बोईसर मधील अवधनगर,दांडीपाडा,काटकरपाडा,लोखंडीपाडा आणि चिल्हार रस्त्यावरील वारांगडे येथील वाढत्या अनधिकृत बांधकामांबाबत पालघर महसूल विभागाकडे अनेक तक्रारी जाताच तहसीलदार सुनील शिंदे यांनी आक्रमक पवित्रा घेत ३१ मे आणि १ जून रोजी बोईसरचे मंडळ अधिकारी मनीष वर्तक,तलाठी उज्वला पाटील,साधना चव्हाण,हितेश राऊत आणि इतर कर्मचार्‍यांसह अवधनगर,काटकरपाडा,दांडीपाडा,लोखंडीपाडा आणि वारांगडे येथील सरकारी आणि आदीवासी जागेवर अतिक्रमण करून बांधण्यात आलेल्या इमारती,बैठ्या चाळी आणि व्यापारी गाळे जेसीबीच्या सहाय्याने उध्वस्त करण्याची धडक कारवाई केली होती.तहसीलदारांनी अनधिकृत बांधकामाविरोधात घेतलेल्या या आक्रमक भूमिकेचे सर्व स्तरातून स्वागत करण्यात आले होते.मात्र या कारवाईला चार-पाच महिन्यांचा कालावधी उलटत नाही तोच पावसाचा फायदा उचलत अनधिकृत बांधकाम करणार्‍यांनी पुन्हा आपले डोके वर काढले असून अवधनगर येथे व्यापारी गाळे, दांडीपाडा येथील सरकारी जागेवर बैठ्या चाळी तसेच वारांगडे येथील विराज कंपनीसमोरील आदीवासी जागेवर यापूर्वी दोन वेळा तोडक कारवाई केलेल्या जागेवरच महसूल विभागाच्या नाकावर टिच्चून १० व्यापारी गाळयांचे पक्क्या स्वरुपाचे बांधकाम करण्यात आले आहे.
महसूल विभागाच्या कर्मचार्‍यांचे दुर्लक्ष
स्थानिक स्तरावरील महसूल विभागाच्या कर्मचार्‍यांच्या दुर्लक्षामुळेच बोईसर परिसरात अनधिकृत बांधकामे प्रचंड फोफावत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. यामुळे अनधिकृत इमारती आणि चाळींमध्ये राहणार्‍या नागरीकांना मूलभूत सुविधा पुरविताना ग्रामपंचायतीच्या नाकी नऊ येत असून संपूर्ण परिसर बकाल होऊन त्याचा पर्यावरणावर देखील विपरित परीणाम होत आहे.त्यामुळे तहसीलदारांनी अनधिकृत बांधकामाविरोधात पुन्हा एकदा धडक कारवाई सुरू करून पुन्हा पुन्हा अनधिकृत बांधकामे करणार्‍यांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी होत आहे.
