वसईः अनधिकृत बांधकामांना वीज पुरवठा करू नयेत असे मुंबई हायकोर्टाचे आदेश असतानाही वसई विरार परिसरात महावितरणने अनधिकृत बांधकामांना वीज पुरवठा दिल्याप्रकरणी जनहित याचिकेवर हायकोर्टाने दणका दिल्यानंतर महावितरणने वसई विरार महापालिकेकडून अनधिकृत बांधकामांची यादी मागवली आहे. त्यानंतर अनधिकृत वीज जोडण्या तोडण्याची मोहिम हाती घेण्यात येणार आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने महावितरणविरोधात सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून २०१७ रोजी महावितरणला आदेश दिला होता. अनधिकृत बांधकामांना वीज पुरवठा करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश हायकोर्टाने त्यावेळी दिले होते. असे असताना वसई विरार महापालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता तसेच महापालिकेने अनधिकृत ठरवलेल्या घरगुती, वाणिज्य आणि औद्योगिक वीज जोडण्या महावितरणने वसई परिसरात दिल्या आहेत.
याबाबत आगरी सेनेचे चंद्रकांत पाटील यांनी महावितरण कार्यालयास माहिती अधिकारात माहिती विचारली असता व हायकोर्टाचे आदेश हे वसई मंडळ कार्यालयास लागू आहेत अथवा नाहीत याबाबत महावितरणच्या विधी सल्लागार यांच्याशी लेखी पत्रव्यवहार करून मार्गदर्शन घेण्याची विनंती केली होती. तेव्हा महावितरणकडून तुम्ही न्यायालयात जा असे मनमानी उत्तर दिले होते. त्यामुळे पाटील यांनी याप्रकरणी थेट हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्याची गंभीर दखल घेत हायकोर्टाने माहिती अधिकारात माहिती नाकारणाऱ्या महावितरणला खडे बोल सुनावले होते. तसेच माहिती देण्याचे निर्देशही दिले होते. हायकोर्टाच्या दणक्याने जाग आलेल्या महावितरणने आता वसई विरार महापालिकेकडून अनधिकृत घरगुती, औदयोगिक आणि वाणिज्य बांधकाम झालेल्या ग्राहकाचे नाव, पत्ता व गावनिहाय यादी मागवली आहे. तसेच महावितरणच्या मुख्य विधी सल्लागार विभागाकडून मार्गदर्शन मागितले आहे.
०००
हायकोर्टाच्या २०१७ च्या आदेशाचा अवमान करून वसई मंडळ महावितरण कार्यालायाने वसई विरार महापलिका हद्दीत महापलिकेच्या परवानगीशिवाय बांधलेल्या तसेच महापालिकेने अनधिकृत ठरवलेल्या बांधकामांना दिलेल्या सर्व घरगुती, औद्योगिक व वाणिज्य जोडण्या तत्काळ खंडित न केल्यास वसई मंडळ महावितरण कार्यालायाविरुद्ध अवमान याचिका दाखल करणार आहे.
—चंद्रकांत पाटील, आगरी सेना कार्यकर्ता
