भाईंदर : मीरा- भाईंदर महापालिकेच्या शहरात विविध मालमत्ता आहेत. त्या मालमत्ता शहरातील नागरिकांना भाड्याने दिल्या जातात. या मालमत्ता भाड्याने देताना सवलत देण्यात येत होती. आता ही देण्यात येणारी विनामूल्य व सवलत रद्द करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. तसेच ज्या मालमत्ता, मैदाने भाड्याने देण्यात येतात त्यांच्या अनामत रकमेत मोठी वाढ केली आहे. यामुळे नागरिकांनी नाराजी व्यक्त करत ही अनामत रक्कम कमी करण्याची मागणी केली आहे. मैदानाच्या भाड्यासोबत ५ लाख अनामत रक्कम अथवा ना परतावा अशी एकरकमी रक्कम परवानगीच्या वेळेस जमा करावी लागणार आहे. कोणत्याही कार्यक्रमासाठी मैदान घेतल्यानंतर जोपर्यंत मैदानात सामान आहे, तोपर्यंत भाडे आकारण्यात येणार आहे. मैदानाच्या संरचनेत बदल व खोदकाम न करण्याच्या हमीवर नोंदणीकृत व संस्थेचे लेखापरीक्षण करणार्या अर्जदार संस्था व खेळाच्या कार्यक्रमासाठी ५ लाख अनामत रक्कम घेण्यात येऊ नये, अशा अनेक अटी शर्ती घालून परवानगी देण्यात येणार असल्याचा निर्णय आयुक्त संजय काटकर यांनी घेतला आहे. या निर्णयामुळे महापालिकेचे उत्पन्न जरी वाढणार असले तरी त्यामुळे नागरिकांवर मात्र बोजा पडणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
मीरा- भाईंदर शहरातील नागरिकांना महापालिकेची विविध समाज मंदिरातील जागा, सभागृह, उद्याने, मैदाने, मेडीटेशन सेंटर, पार्किंग आरक्षणाच्या जागा, रस्ते व सार्वजनिक जागा विविध खासगी कार्यक्रमासाठी भाड्याने देण्यात येत आहेत. सदर जागा अल्प मुदत तसेच दीर्घ मुदतीसाठी भाड्याने देण्याबाबत महापालिकेने महासभा, स्थायी समिती सभा तसेच प्रशासकीय ठरावाव्दारे धोरण निश्चित केले आहेत. त्यानुसार त्या मालमत्तांमधील निश्चित केलेल्या भाड्यात सवलत देणे किंवा मोफत वापरासाठी देण्याची कार्यवाही करण्यात आलेली होती. या मालमत्ता तयार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करण्यात आला असून त्यांच्या देखभाल व दुरुस्तीवर देखील खर्च होत आहे. त्यामुळे या मालमत्ता भाड्याने देऊन मनपाचे नुकसान करणे तसेच मालमत्ता वापर करणार्यांकडून देखील नासधूस केली जाते. त्यामुळे या मालमत्ता सुव्यवस्थित करण्यासाठी पुन्हा खर्च येतो. त्यामुळे मालमत्तांचे वाणीज्य वापराच्या दृष्टीने भाडे ठरवण्यासाठी एजन्सी नेमण्यात आली आहे. या एजन्सीव्दारे मालमत्ता भाड्याने देण्यासाठी चालू बाजार भावानुसार होणारे भाडे ठरवून घेण्यात येणार आहे. यापूर्वी विनामुल्य व सवलतीच्या दराने मालमत्ता देण्याचा ठराव रद्द करण्यात आला आहे.
Edited By Roshan Chinchwalkar