वसईः वसई -विरार महापालिकेने अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण कक्षाची स्थापना केली असली तरी हा कक्षही अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात अपयशी ठरला आहे. अनधिकृत बांधकामात प्रशासन, स्थानिक राजकीय नेते यांच्यासोबतच आता काही मंत्र्यांच्या नावानेही मोठ्या प्रमाणावर वसुली केली जात असल्याने अनधिकृत बांधकामाने जोर धरला आहे. मुंबई-अहमदाबाद महामार्गाशेजारी झालेल्या अनधिकृत बांधकामांवरून अनधिकृत बांधकामांचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातही याप्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. निर्णयात न्यायालयानेही या अनधिकृत बांधकामांना नियंत्रित करण्यासाठी महापालिकेला आदेशित केलेले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर महापालिकेने ‘अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण कक्षाची स्थापना केलेली आहे. मात्र, या अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यात या कक्षाला अपयश आलेले आहे.
या अनधिकृत बांधकामांतून महापालिकेच्या अधिकार्‍यांपासून राजकीय पक्षांपर्यंत सर्वांना झेड झेडच्या माध्यमातून आर्थिक लाभ मिळत असल्यानेच या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होत नसल्याची चर्चा आहे. यातील बहुतांश बांधकामे विविध पक्षांचे राजकीय पदाधिकारी व महापालिका अधिकार्‍यांच्या छत्रछायेत समझोत्याने होत असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. विशेष म्हणजे झेड झेड फंडाचा उल्लेख लोकसभा निवडणुकीदरम्यान विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरार-मनवेल पाडा येथील प्रचारसभेत केला होता. त्यावेळी त्यांनी याप्रकरणी विशेष चौकशी समितीच्या माध्यमातून चौकशी करण्याचे आश्वासनही उपस्थितांना दिले होते. त्यानंतर विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही याचा पुनरूच्चार 2017 च्या वसई विधानसभा निवडणूक प्रचारात केला होता. पुढे या चौकशीबाबत सगळ्यांनीच तोंडावर बोट ठेवल्याने ‘झेड झेड फंडाच्या बदल्यात वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामांचा पसारा कायम आहे. अनधिकृत बांधकामांच्या संरक्षणार्थ राजकीय पदाधिकारी व अधिकार्‍यांच्या माध्यमातून फुटामागे घेतला जात असलेला दोनशे ते अडीचशे रुपयांचा हा फंडच वसई बुडवण्यास कारणीभूत ठरत असल्याचे संतप्त मत सामान्य वसई-विरारकरांनी व्यक्त केलेले आहे. वसई-विरार महापालिकेच्या प्रभाग समिती ‘एच, ‘जी, ‘सी व ‘आय क्षेत्रांत मागील वर्षांत प्रचंड प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झालेली आहेत. विशेषत: प्रभाग समिती पेल्हार ‘एच व वालीव ‘जी हे भाग बांधकाम संवेदनशील राहिलेले आहेत. या भागांतील खासगी व शासकीय जागांवर मोठ्या प्रमाणात माती भराव करून अनधिकृत औद्योगिक गाळे, वसाहती व चाळी उभारण्यात आलेल्या आहेत. या कामांत मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय भूमाफिया सक्रिय असल्याने व या बांधकामांच्या माध्यमांतून अनैतिक व्यवसाय वाढीस लागत असल्याने पालिकेवर नेहमीच झोड उठत आलेली आहे.
०००
मंत्र्यांचे हस्तक वसुली करत असल्याची चर्चा
अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देण्याच्या नावाखाली राज्यातील काही मंत्र्यांचे हस्तक वसुली करत असल्याची चर्चा आहे. थेट मंत्र्यांकडूनच फोन येत असल्याने महापालिका अधिकार्‍यांना कारवाई करणे अवघड होऊन बसले आहे. राजकीय नेत्यांसोबत पोलीसही कोणतेही अधिकार नसताना वसुली करताना दिसतात,अशीही चर्चा आहे . प्रभाग समिती एच, जी, सी आणि आय मध्ये सहाय्यक आयुक्तपदासह ठेका पध्दतीवर काम करणार्‍या कनिष्ठ अभियंत्यांमध्ये जोरदार चुरस लागलेली असते. धक्कादायक बाब म्हणजे आपल्या मर्जीतील सहाय्यक आयुक्त आणि कनिष्ठ अभियंत्याची (ठेका) त्याच्या आवडीच्या प्रभागात नियुक्तीसाठी प्रशासनावर मंत्र्यांकडूनच दबाब टाकला जात असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात केली जाते. तर प्रशासनाने भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून सेवेतून काढून टाकलेले काही ठेका अभियंता काही मंत्री आणि सत्ताधारी आमदारांच्या नावाने खुलेआम वसुली करतात, असेही सांगितले जाते.
