मिरा भाईंदर महापालिका हद्दीत अनेक ठिकाणी सरकारी व खाजगी जागेत कांदळवने नष्ट करून माती व डेब्रिज भराव यांची भरणी करून चाळ्या उभारण्याचे काम सुरू असताना त्याकडे महापालिका, महसूल आणि मीठ विभाग दुर्लक्ष करून त्या अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देत असल्याचे समोर आले आहे.
भाईंदर पश्चिमेच्या गणेश देवल नगर, शास्त्री नगर, जय अंबे नगर, मुर्धा खाडी व राई शिवनेरी भागात असंख्य मोठ्या प्रमाणावर कांदळवन भागात भरणी करून त्याठिकाणी तात्पुरत्या व पक्क्या स्वरूपाची घरे बांधली जात आहेत. ही अनधिकृत घरे लाखो रुपयांना विकून फसवणुक केली जात आहे. राजकीय नेते, महापालिका व महसूल विभागाशी आर्थिक समीकरण जुळवून अशी बेकायदा बांधकामे थाटात उभी राहत आहेत. अशा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालय व राज्य शासनाने दिले आहेत. पण, कोणतीच कारवाई होत नसल्याने बेकायदा बांधकामे दिवसाढवळ्या सुरु असल्याचे दिसून येते. धक्कादायक बाब म्हणजे सरकारी व मीठ विभागाच्या जागेवर बांधलेल्या अनधिकृत चाळींना शौचालय, पाणी व दिवाबत्तीची सोय महापालिका व स्थानिक राजकारणी करून देत असतात.
कांदळवनाच्या वनात झाडांच्या बुंद्यांपर्यंत भरणी केली जात असल्याने नैसर्गिक भरती ओहोटीचे पाणी वाहून जाणारे प्रवाह बंद होत आहेत. शौचालयातील घाण व मलमूत्राचे घाण पाणी थेट खाडीत सोडले जात आहे. त्याकडे प्रदूषण नियंत्रण मंडळसुद्धा जाणीवपुर्वक कारवाई करीत नसताना दिसून येत आहे. हा परिसर जिल्हाधिकारी व शासनाने सीआरझेड- १ म्हणून घोषित केलेला आहे. असे असताना माती भराव करून होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांकडे कानाडोळा केला जात असल्याने पर्यावरणास धोका पोचण्याची भिती पर्यावरण प्रेमी व्यक्त करीत आहेत. अतिक्रमण विभागाचे प्रभाग अधिकारी चंद्रकांत बोरसे व आरोग्य विभागाचे उपायुक्त डॉ. संभाजी पानपट्टे यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
शौचालयाचे व मलमूत्राचे जे घाण पाणी थेट गटार व समुद्रात सोडले जाते त्यावर मीरा भाईंदर महापालिकाच कारवाई करीत असते. त्यावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कारवाई करत नाही. आम्ही फक्त इंडस्ट्रीशी संबंधित सांडपाणी प्रकरणी कारवाई करत असतो.
– ईश्वर ठाकरे, उपप्रादेशिक अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ ठाणे.
