वसई : झेंडे काढून टाकणार्‍या सहाय्यक आयुक्तावर कारवाई करण्यासाठी मनसेने गुरुवारी दिवसभर आयुक्तांच्या कार्यालयाबाहेर धरणे आंदोलन केले होते. त्यानंतर रात्री आयुक्तांनी सहाय्यक आयुक्ताची बदली केल्याने महापालिकेतील अधिकारी-कर्मचारी नाराज झाले असून राजकीय नेत्यांच्या दबावाला बळी पडून कर्मचार्‍यांवर थेट कारवाई करू नये आणि सहाय्यक आयुक्तींची केलेली बदली रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. नवघर-माणिकपूर शहरातील मनसेचे झेंडे काढल्याने संतापलेल्या मनसेच्या पदाधिकार्‍यांनी जिल्हाध्यक्ष अविनाश जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी महापालिकेच्या मुख्यालयात आयुक्तांच्या दालनाबाहेर ठिय्या आंदोलन केले होते. सहाय्यक आयुक्त ग्लिसन घोन्सालवीस यांची बदली होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा निर्धार आंदोलकांनी केला होता. अखेर रात्री उशिरा अतिरिक्त आयुक्तांच्या आदेशाने ग्लिसन घोन्सालवीस यांची बदली करून त्यांना मुख्यालयात हजर राहण्याचे आदेश काढण्यात आले होते. त्यानंतर मनसेने आंदोलन मागे घेतले होते.
त्याचे तीव्र पडसाद महापालिका मुख्यालयात अधिकारी-कर्मचार्‍यांमधून उमटू लागले आहेत. विविध आंदोलनांनिमित्ताने अधिकार्‍यांच्या केल्या जात असलेल्या बदली अथवा निलंबनाच्या निर्णयावर आयुक्तांनी पुनर्विचार करायला हवा, असे मत वसई-विरार महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचारी यांनी व्यक्त केले आहे. राजकीय पक्षांतही आयुक्तांच्या या निर्णयाबाबत मतांतरे असून काही राजकीय पक्षांनी तर उगाच कुणाच्या दबावाला बळी पडू नये, असा कान सल्लाच आयुक्तांना दिला आहे. याआधीही महापालिकेतील काही अधिकार्‍यांना जाणीवपूर्वक टार्गेट केले गेलेले आहे. कोविड संक्रमण काळात तत्कालीन आयुक्त गंगाधरन डी. यांच्या विरोधात आंदोलन करताना आत्यंतिक खालच्या पातळीवर जाऊन त्यांना शिवीगाळ झालेली होती. कित्येकदा तर अनेक अधिकार्‍यांना पैसे घेत असल्याच्या आरोपाखाली बदनाम केले गेले आहे. अशा घटनांमुळे अधिकारी व कर्मचार्‍यांचे मानसिक खच्चीकरण होते. काम करताना त्यांच्यावर दबाव राहतो. त्यांना मुक्तपणे काम करता येत नाही. या सगळ्याचा परिणाम त्यांच्या व त्यांच्या कौटुंबावर होतो, अशी खंत महापालिकेतील अधिकारी-कर्मचारी यांनी व्यक्त केली आहे. काही राजकीय पक्षांनी या अधिकार्‍यांच्या मतांचा सन्मान करताना उगाच प्रशासकीय कामात राजकारण नको, असे मत व्यक्त केले आहे. दरम्यान, वसई विरार महापालिकेत अधिकारी-कर्मचार्‍यांची संघटना नावापुरतीच उरली असून तिला नेताच नाही. त्यामुळे कर्मचार्‍यांवर अन्याय झाला की त्यावर कुणीच आवाज उठवताना दिसत नाही.
