वसईः भिवंडी – वाडा – मनोर हा राज्य महामार्ग गेल्या दहा वर्षांपासून खड्डयातच आहे. अनेक अपघात होऊन जीवही गेले तरी महामार्गाची दुरुस्ती झालेली नाही. अनेक आंदोलने झाली. दोन आमदारांनी विधीमंडळात आवाज उठवल्यानंतर चौकशीचे आदेश निघाले. त्यावर कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडूनही चौकशीचे आदेश निघाले. पण, रस्त्यात सुधारणा झालेली नाही. ठेकेदारावरही कारवाई झाली नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.वर्षभरापूर्वी ५९ कोटी ३९ लाख रुपये खर्च करून केलेला निकृष्ट दर्जाचा रस्ता पहिल्याच पावसात वाहून गेला आहे. या महामार्गावर सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग भिवंडी यांनी फेब्रुवारी – 2022 मध्ये ६ कोटी २६ लाख , मार्च- 2022 मध्ये १२ कोटी १ लाख , एप्रिल -2022 मध्ये ३७ कोटी ३४ लाख व मे – 2022 मध्ये ३ कोटी ६९ लाख असे ५९ कोटी ३९ लाख रुपये अवघ्या १४ महिन्यातच खर्च झाल्याचे दाखवले आहे. प्रत्यक्षात या रस्त्यावर ९ कोटी रुपयेही खर्च झालेले नाहीत. उर्वरित ५० कोटींची बोगस बिले भिवंडी सा.बां. उपविभागाच्या अधिकार्‍यांनी काढली आहेत. या गैरव्यवहाराची चौकशी व्हावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते शरद पाटील यांनी केली आहे.
पाटील यांच्या तक्रारीवरून महामार्गाचा ताबा सुप्रीम कंपनीकडून जव्हार सा. बां. विभागाकडे ११/१०/२०१९ रोजी आला. त्यावेळी त्यांनीही कामे न करताच बोगस बिले काढली म्हणून त्यांच्याकडून हा रस्ता काढून घेऊन तो भिवंडी सा.बां. उपविभागाकडे वर्ग करण्यात आला. त्यांनीही १४/२/२०२२ ते २४/४/२०२३ पर्यंत याच रस्त्यावर कामे न करता फक्त बोगस बिले काढली. त्यामुळे पहिल्याच पावसात या महामार्गाची दुरवस्था झाली आहे, असे पुरावेच पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे दिले होते. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते.मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश देऊनही कोणतीही कारवाई न झाल्याने आमदार शांताराम मोरे आणि आमदार सुनिल भुसारा यांनी हिवाळी आणि पावसाळी अधिवेशनात आवाज उठवला होता. तेव्हाही मंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. पण, त्यावर काहीच कारवाई न झाल्याने आमदार मोरे आणि भुसारा हे आक्रमक झाले होते. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याप्रकरणी मंत्रालयात बैठक घेऊन कठोर कारवाईचे आदेश दिले होते. पण, त्यावरही काहीच कारवाई न झाल्याने या रस्त्याच्या कामाची विशेष तपास पथक नेमून चौकशी करण्याची मागणी पाटील यांनी केली आहे.
