जव्हार : पालघर जिल्ह्यात ग्रामीणपासून ते शहरी भागातील नागरिक हे अनेक समस्यांनी त्रस्त झाले आहेत. त्यात शासकीय कार्यालयात कार्यरत कर्मचार्‍यांमुळे नागरिकांच्या त्रासात अधिकच भर पडली आहे. शासकीय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी मुख्यालयी राहत नाहीत. त्यामुळे शासकीय कामकाज दिवसेंदिवस रेंगाळत आहे. नागरिकांना एकाच कामासाठी शासकीय कार्यालयाचे अनेकदा उंबरठे झिजवावे लागतात. यामुळे नागरिकांना पदरमोड खर्च करून आपल्या पूर्ण दिवसभराचे काम किंवा मजुरी बुडवून प्रशासकीय कामे करण्यासाठी धावपळ करावी लागते.यासाठी मुख्यालयी न राहणार्‍या व ये – जा करणार्‍या अधिकारी, कर्मचार्‍यांवर कारवाई करण्यात यावी. अशी मागणी करण्यात येत आहे.
तालुक्यात कोणतेही कार्यालयीन कामकाज करण्यासाठी असलेले प्रशासन हे मुख्यालयी राहण्याच्या आदेशाला अधिकारी व कर्मचारी केराची टोपली दाखवत असल्याचे चित्र आहे.
शिवाय अनेक अधिकारी व कर्मचारी हे ये-जा करण्यात धन्यता मानत आहेत. जिल्ह्यातील पंचायत समिती कार्यालय, कृषी अधिकारी, मंडळ अधिकारी,तहसील कार्यालय, पशू दवाखाने, बांधकाम विभागाचे कार्यालय, वनविभागाचे कार्यालय, तलाठी कार्यालये, ग्रामसेवक, शिक्षक, कृषी सहायक, तलाठी आरोग्य कर्मचारी केंद्रप्रमुख, आदी विविध शासकीय व निमशासकिय कार्यालय आहेत. जिल्ह्यात ये – जा करणार्‍या कर्मचार्‍यांसह ,अधिकारी असे जवळपास वीस हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. शासकीय कर्मचार्‍यांना मुख्यालयी राहून कर्तव्य पार पाडावे, असे शासनाचे आदेश आहे. याअनुरूप कर्मचारी अधिकार्‍यांना घरभाडे दिले जाते. मात्र, शासनाच्या निकष व आदेशाला ठेंगा दाखवून जिल्ह्यात अनेक कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी अपडाऊन करतात. त्यामुळे अनेकांना त्रास सहन करावा लागतो.
पालघर जिल्ह्यात अनेक शासकीय अधिकारी व कर्मचारी हे मुख्यालयी राहण्याच्या आदेशाची पायमल्ली करीत असल्याचे समजले आहे. लोक सेवक म्हणून मुख्यालयी राहून नागरिकांची कामे करण्यात कसूर झाल्यास त्याची पडताळणी करून कडक कारवाई करण्यात येईल.
– शिवा सांबरे,
उपाध्यक्ष,जिल्हा परिषद,पालघर
