डहाणू : डहाणू विकास आराखड्यातील चंद्रसागर खाजण ते पारनाका रस्त्याच्या रुंदीकरणाच्या कामासाठी जमीन अधिग्रहण करण्याचे काम नगरपरिषद मार्फत पुन्हा सुरू करण्यात आले आहे. मात्र या कामाला जमीन मालकांनी विरोध केला असून जमीन देण्यास नकार देत नगरपरिषदेला वकीलांमार्फत नोटीस देऊन न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे विकास आराखड्यातील रस्त्याच्या कामाकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.
डहाणू नगर परिषद अंतर्गत डहाणू शहर विकास आराखड्यात मंजूर असलेल्या चंद्रसागर ते पारनाका रस्त्यासाठी जमीन अधिग्रहण सुरू असून मध्यंतरी हे काम थांबवण्यात आले होते. त्यानंतर पुन्हा रविवारी या कामाला सुरुवात केली असून पोंदा हायस्कूल संकुलाच्या सुरक्षारक्षक भिंतीचा काही भाग तोडण्यात आला आहे. या कामाला जमीन अधिग्रहित होणार्‍या जमीन मालक हेमंत माळी यांनी विरोध दर्शवला आहे. माळी यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांचे व्यावसायिक आस्थापन येथे असून त्यावर त्यांचा रोजगार सुरू आहे. ही जागा रस्त्याच्या कामासाठी दिल्यास त्यांच्या रोजंदरीचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. तसेच याबाबत त्यांना पूर्व कल्पना देण्यात आलेली नाही. अवघ्या 2 ते 3 महिन्यांपूर्वी त्यांना नगरपरिषदेकडून नोटीस द्वारे याबाबत कळवण्यात आले होते. याविषयी त्यांनी नगरपरिषदेकडे पत्रव्यवहार केला असून नगरपरिषदेकडून त्यांना समाधान कारक उत्तर देखील मिळालेले नाही. नगरपरिषदेमार्फत जबरदस्तीने जागेचे अधिग्रहण करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. शिवाय रस्त्याच्या दुसर्‍या बाजूला शासकीय जमीन असून सुध्दा नगरपरिषदेचा कल खाजगी जमिनीकडे का असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
रस्त्याच्या रुंदीकरणाच्या कामासाठी जानेवारी महिन्यामध्ये जमीन अधिग्रहण सुरू करण्यात आले. वाढवणं बंदराच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने नेमलेल्या एका समिती मार्फत देण्यात आलेल्या अहवालानुसार किनारपट्टी भागातील बराचसा भाग पाण्याखाली जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे या अहवालाचा अभ्यास करून योग्य तो निर्णय घेण्यात यावा अन्यथा रस्त्याच्या कामासाठी मोठ्या निधीचा अपव्यय होण्याची शक्यता सोसायटी फोर फास्ट जस्टिस या संस्थेने नगरपरिषदेला दिलेल्या एका पत्रात वर्तवली होती. शिवाय जागामालकांनी विरोध केला होता. त्यामुळेच अधिग्रहणाचे काम काही काळ थांबले होते. मात्र पुन्हा हे काम सुरू करण्यात आले असून या कामाला विरोध कायम असल्याचे दिसून येत आहे.
कोट –
शहर विकास आराखड्याला ज्यावेळी शासनाने मंजुरी दिली त्यावेळी संबंधित जागामालकांनी याला विरोध दर्शवला अथवा नाही याचे कुठलेही पुरावे नाहीत. त्यावेळी शासनाने 30 मीटर रस्ता मंजूर केला आहे. या अनुषंगाने रस्त्यालगतच्या विकास कामांची (बांधकाम, आस्थापणे, मालमत्ता) अधिकृतता तपासणी करण्यासाठी नगरपरिषद मार्फत संबंधितांना नोटीस देण्यात आली आहे. याबाबत जागा मालकांकडून खुलासे प्राप्त झाल्यावर अधिकृत किंवा अनधिकृत बांधकामांवर अथवा आस्थापनांवर योग्य तो निर्णय घेऊन कारवाई करण्यात येईल.
– वैभव आवारे, मुख्याधिकारी, डहाणू नगरपरिषद
