HomeपालघरPalghar Health: जिल्ह्यातील सहा प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना राष्ट्रीय गुणवत्ता मानांकन

Palghar Health: जिल्ह्यातील सहा प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना राष्ट्रीय गुणवत्ता मानांकन

Subscribe

राज्य कार्यालयाकडून मूल्यांकन अधिकार्‍यांची नेमणूक केली जाते. संस्थेचे राज्यस्तरीय मूल्यांकन केले जाते.

सफाळे: जव्हार, विक्रमगड, तलासरी, डहाणू तालुक्यातील सहा प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रमांतर्गत राष्ट्रीय गुणवत्ता मानांकन बहाल करण्यात आले आहे. यातील तीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र जव्हार तालुक्यातील आहेत. तसेच डहाणू आणि जव्हार तालुक्यातील दोन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांनी नियमित गुणवत्ता कायम राखत पुन्हा मानांकन प्राप्त केले आहे. जव्हार तालुक्यातील तीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र जामसर, साखरशेत व साकुर तसेच डहाणू तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र घोलवड, तलासरी तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र आमगाव, प्राथमिक आरोग्य केंद्र तलवाडा (ता.विक्रमगड) यांना गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम अंतर्गत राष्ट्रीय मानांकन प्राप्त झाले आहे.

प्राथमिक आरोग्य केंद्र घोलवड (ता.डहाणू )यांना सन २०१७ व प्राथमिक आरोग्य केंद्र जामसर (ता जव्हार) यांना २०१९ साली राष्ट्रीय गुणवत्ता मानांकन प्राप्त झाले होते. त्यांनी नियमित गुणवत्ता कायम ठेवून पुन्हा मानांकन प्राप्त केले आहे. गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रमांतर्गत ७ ऑगस्ट ते २२ ऑगस्ट २०२४ दरम्यान राष्ट्रीय स्तरावरून मूल्यांकन करण्यात आले होते.

जिल्ह्यातील उत्कृष्ट काम करणार्‍या संस्थांची या कार्यक्रमात निवड केली जाते. सर्व प्रथम तपास सूचीप्रमाणे संस्था स्वतःचे मूल्यांकन करून आंतरविश्लेषण करून त्रुटींची पूर्तता करते. त्रुटींची पूर्तता करणे करिता तालुका तसेच जिल्हा स्तरावरून सहकार्य केले जाते. अधिकारी, कर्मचार्‍यांची प्रशिक्षणे आयोजित केली जातात. तसेच नियमित पर्यवेक्षीय व संनियंत्रण भेटी जिल्हा स्तरीय अधिकारी आणि गुणवत्ता आश्वासन कक्षामार्फत दिल्या जातात. संस्थेला जेव्हा तपास सूची अनुसार ७० टक्के आणि अधिक गुण प्राप्त होतात. तेव्हा जिल्हा स्तरावरून गुणवत्ता आश्वासन कक्षामार्फत (जिल्हा स्तरीय अधिकारी, गुणवत्ता आश्वासन समन्वयक) मूल्यांकन केले जाते आणि संस्था पात्र ठरल्यास जिल्हा गुणवत्ता आश्वासन कक्षामार्फत राज्य गुणवत्ता आश्वासन कक्षाकडे राज्य मूल्यांकनाकरिता अर्ज केला जातो. राज्य कार्यालयाकडून मूल्यांकन अधिकार्‍यांची नेमणूक केली जाते. संस्थेचे राज्यस्तरीय मूल्यांकन केले जाते.

सर्व निकषात संस्था पात्र ठरल्यास राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानांकन बहाल केले जाते. मानांकन ३ वर्षांकरिता वैध असते. केंद्र शासनाकडून संस्थांना प्रतिवर्ष ३ लाख निधी अदा करण्यात येतो. यातील २५ टक्के निधी बक्षीसपर व ७५ टक्के निधीचा वापर गुणवत्ता पद्धती आणि प्रक्रियेची जोपासना करण्यासाठी करतात.


Edited By Roshan Chinchwalkar