वसईः वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात घनकचरा व्यवस्थापन व सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प राबवला जात नसल्याने चरण भट यांनी महापालिकेविरोधात केंद्रीय हरित लवादाकडे ५ मार्च २०२१ रोजी याचिका केली होती. तब्बल दोन वर्षांच्या प्रदीर्घ लढाईनंतर या याचिकेवर अंतिम सुनावणी झाली आहे. या सुनावणीत पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन करून शहरातील वाढते प्रदूषण रोखण्यात अपयश आल्याने हरित लवादाने महापालिकेवर पुन्हा एकदा ताशेरे ओढले आहेत. विशेष म्हणजे बजावलेला तब्बल १७० कोटींचा दंड सक्तीने वसूल करण्यात यावा. या दंडाची सर्व एकत्रित रक्कम महापालिकेने एक महिन्याच्या आत भरणा करावी, अन्यथा महापालिकेच्या संबंधित अधिकार्‍यांविरोधात कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी सक्त ताकीद हरित लवादाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिली आहे.
या याचिकेच्या माध्यमातून भट यांनी, सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता हे पाणी थेट समुद्रात सोडण्यात येत असल्याने अरबी समुद्र, वसई व वैतरणा खाडी प्रदूषित होत असल्याचे हरित लवादाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानंतर हरित लवादाच्या निर्देशानुसार त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीच्या पाहणीत १ लाख २१ हजार टन इतका कचरा प्रक्रिया न करता क्षेपणभूमीवर जमा असल्याचे आढळले होते. शिवाय या समितीने शहरातील सात ठिकाणांची पाहणी करून पाण्याचे नमुने घेतले होते. या नमुन्यांची प्रयोगशाळेत चाचणी केली असता, समुद्र व खाडीचे पाणी प्रदूषित होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. समितीने तशी नोंद आपल्या अहवालात केली होती.
त्यामुळे हरित लवादाने वसई-विरार महापालिकेला ११३.५८ कोटी इतका दंड ठोठावला होता. दंड वसूल करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २८ जानेवारी २०२२ रोजी पालिकेला नोटीस बजावलेली होती. नुकसान भरपाई पोटीची ही रक्कम सात दिवसांत भरणा करण्याचे आदेश पालिकेला या नोटिसीत देण्यात आलेले होते. मात्र हरित लवादाच्या या निर्देशांना वसई-विरार महापालिकेने ‘किंमत दिली नव्हती. किंबहुना या दंडाची रक्कम भरणा करण्यासाठी सामान्य जनतेवर कराचा बोजा वाढवावा लागेल, त्यांच्याच पैशातून हा कर भरावा लागेल, अशा शब्दांत या निर्देशांची खिल्ली उडवली होती. प्रसंगी अन्य महापालिकांचा दाखला देत हरित लवादाचे निर्देश तितकेसे महत्त्वाचे नाहीत, असेही भासवण्याचा प्रयत्न पालिका अधिकार्‍यांनी केला होता.
भट यांनी सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यातून या समस्येतील गांभीर्य निदर्शनास आणून दिल्यानंतर न्यायमूर्ती दिनेशकुमार सिंग आणि डॉ. विजय कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने अंतिम सुनावणी दरम्यान हे सक्तीचे आदेश पारित केले आहेत. विशेष म्हणजे हरित लवादाने बजावलेल्या दंडाची रक्कम २७ जानेवारी २०२२ रक्कम ११३.५८ कोटी इतकी होती. मात्र त्यात आतापर्यंतची रक्कम मिळवून हे सगळा दंड वसूल करा. या वसुलीसाठीची अंतिम नोटीस तात्काळ पाठवण्यात यावी, असे सक्त आदेश हरित लवादाने दिलेले आहेत. त्यामुळे वसई-विरार महापालिकेला अंदाजित रक्कम १७० कोटींच्या आसपास दंड भरावा लागणार आहे.
०००
हरित लवादाच्या त्रिसदस्यीय समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार, १ लाख २१ हजार टन इतका कचरा प्रक्रिया न करता क्षेपणभूमीवर जमा आहे. त्याकरता वसई-विरार महापालिकेला प्रति महिना १० लाख इतका दंड ठोठावलेला आहे. १एप्रिल २०२० पासून बजावण्यात आलेल्या या दंडाची रक्कम अंदाजे साडेतीन कोटीच्या आसपास गेलेली आहे. दोन्ही दंडांपोटीची एकत्रित रक्कम महिनाभरात भरणा न केल्यास पालिकेच्या संबंधित अधिकार्‍यांविरोधात सक्तीने कारवाई करा, असे निर्देश हरित लवादाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले आहेत. ही दंडाची रक्कम डिपॉझिट करून त्याच रकमेतून वसई-विरार शहराकरता सांडपाणी प्रकल्प राबवण्याचे हरित लवादाचे आदेश आहेत.
