वसई-विरार महापालिकेने शुक्रवारपासून गरोदर महिलांच्या कोविड लसीकरणाला सुरुवात केली असली तरी मागील चार दिवसांत केवळ तीनशे महिलांनीच लसीकरण करून घेतल्याची माहिती आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या तीन माता बालसंगोपन केंद्रावर उपलब्ध करून दिलेल्या १२०० कोविशिल्ड लसींपैकी उर्वरित लसी सर्वसामान्य नागरिकांकरता वळवण्यात आल्या आहेत. तर सोमवारी या तीन केंद्रावर प्रत्येकी शंभर लसी उपलब्ध करण्यात आल्या होत्या. गरोदर महिलांत कोविड लसीकरणाबाबतचा निरुत्साह पाहता महापालिकेकडून गरोदर महिलांचे समुपदेशन करण्यात येत आहे.
वसई-विरार महापालिकेच्या सातीवली, सर्वोदय वसाहत आणि जूचंद्र या तीन माता बालसंगोपन केंद्रावर गरोदर महिलांचे लसीकरण केले जात आहे. याकरता महापालिकेने शुक्रवारी सातीवली केंद्रावर ५००, सर्वोदय माताबाल संगोपन केंद्रावर ५०० आणि जूचंद्र येथे २०० अशा १२०० लसी उपलब्ध करून दिल्या होत्या. रविवार वगळून दररोज हे लसीकरण करण्यात येणार आहे. लसींच्या उपलब्धतेनुसार हे लसीकरण नियोजित करण्यात येणार असल्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात आले होते.
वसई-विरार महापालिका कोविड लसीकरण नियोजनात सुरुवातीपासूनच अपयशी ठरली आहे. परिणामी नागरिकांना आजही लस मिळण्यात अडचणी येत आहेत. हा अनुभव लक्षात घेता महापालिकेने गरोदर महिलांत तरी जनजागृती आणि प्रसार करायला हवा होता. मात्र पालिका अशी कोणतीही पावले उचलताना दिसत नाही. उलट नागरिकांनाच त्यांच्या माध्यमातून प्रसार करण्याचे सल्ले देत आहे.
– तसनीफ नूर शेख, वसई भाजप अल्पसंख्याक, उपाध्यक्ष
मात्र, या लसीकरणाबाबत गरोदर महिलांत प्रचंड निरुत्साह आहे. अवघ्या चार दिवसांत तीनशे महिलांनी लसीकरण करून घेतले आहे. त्यामुळे याकेंद्रावर उपलब्ध लस अन्य केंद्रावर सर्वसामान्य नागरिकांकरता वळत्या करण्यात आल्या आहेत. सोमवारी केवळ या तीन केंद्रावर प्रत्येकी शंभर लस उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. गरोदर महिलांतील हा निरुत्साह पाहता महापालिकेकडून या महिलांचे समुपदेशन करण्यात येत आहे.
लसीकरण झालेल्या गरोदर महिलांकडून मुलांत कोरोना संक्रमित होण्याचे प्रमाण लसीकरण न झालेल्या महिलांपेक्षा कमी असते,असे निष्कर्ष जागतिक आरोग्य संघटनेने काढल्यानंतर भारतात गरोदर महिलांचे लसीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचाच भाग म्हणून वसई-विरार महापालिकेने ही मोहीम हाती घेतली आहे; मात्र या लसीकरणाबाबत जनजागृती आणि प्रसार करण्यात न आल्याने ही मोहीम प्रभावित होताना दिसत आहे.
हेही वाचा –
राज्यपालांची कृती प्रश्नार्थक करता येत नाही, मुनगंटीवारांकडून संविधानाचा दाखला
