मनोर: पालघर जिल्ह्यात सुरू असलेले राष्ट्रीय प्रकल्पांच्या भूसंपादन प्रक्रियेत अनियमितता आणि भ्रष्टाचार करून शेतकर्‍यांवर अन्याय केल्याच्या तक्रारी आणि विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित केल्याच्या अनुषंगाने चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. पालघर जिल्ह्यातील मुंबई -बडोदा द्रुतगती महामार्ग, बुलेट ट्रेन प्रकल्प, डीएफसी आणि विरार -डहाणू रेल्वे मार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी राबवलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेत अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराची चौकशी होणार असल्याने सक्षम अधिकारी आणि दलालांमध्ये घबराट उडाली आहे.विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची समितीकडून सरकारला चौकशी अहवाल सादर केला जाणार आहे.
या समितीच्या अध्यक्षपदी कोकण विभागीय आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली आली असून कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उपायुक्त ( भूसंपादन ) आणि ठाणे भूसंपादन शाखेतील समन्वय अधिकारी यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. मुंबई वडोदरा महामार्गाच्या निर्मितीसाठी जमिनी संपादित केल्यानंतर पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी शेतकर्‍यांच्या महामार्ग प्राधिकरणाकडून नुकसान भरपाई मिळाली नसल्याबाबत विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात अतारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यानुसार लविरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे,आमदार विनोद निकोले, प्रसाद लाड यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेले प्रश्न आणि तक्रारदार नरसिंह पाटील यांच्या तक्रार अर्जाची चौकशी तीन सदस्यांच्या समिती मार्फत केली जाणार आहे.
