मनोर: ऑनलाइन गौण खनिज प्रणालीमुळे मे महिन्याच्या पहिल्या दिवसापासून जीपीएस डिव्हाइस नसलेल्या वाहनांना गौण खनिज वाहतुकीसाठी वाहतूक परवाने निर्गमित होत नसल्याने जिल्ह्यातील गौण खनिजाच्या वाहतुकीला ब्रेक लागला आहे.पालघर जिल्ह्यात सुरू असलेल्या राष्ट्रीय प्रकल्पांच्या भराव आणि बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणात गौण खनिजाची आवश्यकता असल्याने वाहतूक परवान्यांअभावी राष्ट्रीय प्रकल्पांच्या कामांवर परिणाम झाला आहे.जीपीएस डिव्हाइसमुळे निर्माण झालेल्या समस्येमुळे मुंबई बडोदरा द्रुतगती महामार्ग,समर्पित मालवाहू रेल्वे मार्ग,विरार डहाणू रेल्वे मार्ग चौपदरीकरण आणि बुलेट ट्रेन सारख्या राष्ट्रीय प्रकल्पांच्या कामांवर परिणाम झाला आहे.
वाहनांमध्ये जीपीएस डिव्हाइस बसवण्यासाठी शासन स्तरावरून परवाना धारकांना कळवण्यात आले होते. वाहनचालक आणि मालकांमध्ये जीपीएस डिव्हाइस बाबत जनजागृती करण्यात आली नाही.वाहन मालकांना जीपीएस डिव्हाइसबाबत माहिती नसल्याने जीपीएस डिव्हाइस अभावी मे महिन्याच्या एक तारखेपासून गौण खनिज वाहतूक करणार्‍या शेकडो वाहनांना ब्रेक लागला आहे.शासन स्तरावरून सुचवलेले एआयएस 140 जीपीएस डिव्हाइसच्या मागणीत वाढ झाल्याने बाजारात जीपीएस डिव्हाइस उपलब्ध नाही. जीपीएस डिव्हाइस मिळवण्यासाठी वाहन मालकांची धावाधाव उडाली आहे. आठवडा भरापासून गौण खनिज वाहतुकीचे परवाने निर्गमित होत नसल्याने गौण खनिज वाहतूक करणारी हजारो वाहने उभी राहिल्याने वाहन मालकांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.जीपीएस डिव्हाएस अभावी राष्ट्रीय प्रकल्पांच्या कामांना होत असलेला विलंब आणि वाहन मालकांचे नुकसान रोखण्यासाठी वाहनांना एआयएस 140 जीपीएस डिव्हाइस बसवण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली जात आहे. गौणखनिजाच्या वाहतुकीचे नियंत्रण आणि देखरेखीसाठी महाखनिज नावाच्या संगणक प्रणालीची मे महिन्याच्या सुरुवातीपासून अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. गौणखनिजाची अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी गौणखनिज वाहतूक करणार्‍या वाहनांवर जीपीएस व्दारे देखरेख करण्याकरीता वाहनांना जीपीएस डिव्हाइस लावण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले होते.गौण खनिजाची वाहतूक करणार्‍या वाहनांना जीपीएस डिव्हाइस बसवण्याच्या निर्देशांचे पालन झालेले नसल्याने शासनाच्या जीपीएस डिव्हाइस बाबत जिल्हा स्तरावरून कारवाईचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जीपीएस डिव्हाइस अभावी निर्माण झालेले समस्या/आमच्या पर्यंत आली आहे.याबाबत निर्णय निर्णयाचे अधिकारी जिल्हाधिकार्‍यांना नाहीत.याबाबत शासनाला अवगत करण्यात आले आहे. शासन स्तरावरून येणार्‍या आदेशाची अंमलबजावणी केली जाईल.
किरण महाजन,निवासी,उपजिल्हाधिकारी, पालघर
