पालघर: महाराष्ट्र शासनाच्या उदासीनतेमुळे पेसा असलेल्या पालघर जिल्ह्यात तलाठी भरती नसल्याने पालघर जिल्हा तलाठ्यांविना वार्‍यावर असल्याचे चित्र आहे. एकाच तलाठ्याच्या खांद्यावर तीन ते चार सजे व त्यातील १० ते १५ गावांचा समावेश असल्याने तलाठ्यांची दमछाक तर ग्रामस्थांची गैरसोय होत आहे. पालघर जिल्हा आदिवासीबहुल असून नव्याने विकसित होत आहे. शासनाच्या अनेक योजना कार्यान्वित आहेत. शासकीय कामासाठी शेतकर्‍यांची मर्जी सांभाळून जमीन उपलब्ध करणे, खाजगी विकासकांना जमिनीची खरेदी विक्री करणे निरनिराळे दाखले देणे दुरापस्त झाले आहे. साधा सातबारा मिळवण्यासाठी शेतकर्‍याला १० ते १५ वेळा खेटे तलाठ्यांकडे मारावे लागतात. काही तलाठी आपल्या कोतवालांना घरीच थांबा, ऑफिस उघडण्याची गरज नाही असेही सांगितले जाते असल्याच्या कोतवालांच्या तक्रारी आहेत. आम्ही नोकरी म्हणून कर्तव्य करताना काही कागदपत्रे गहाळ होऊ नये म्हणून तलाठी कार्यालय बंद ठेवून कुलूप लावून कार्यालयासमोर बसलेलो असतो. तर तलाठी खासगी व्यक्ती ठेवून कामे करून घेतात. त्यामुळे महत्वाची कागदपत्रे गहाळ होऊ शकतात, असेही सांगितले जाते. पूर्णवेळ तलाठी नसल्याने कामांचा खोळंबा होत आहे. महिला तलाठ्यांवर दूरवरच्या अनेक गावांची जबाबदारी दिली जात असल्याने त्यांच्यावरही अन्याय होत आहे. म्हणूनच जिल्ह्यातील तलाठ्यांची रिक्त पदे लवकरात लवकर भरण्यात यावीत, अशी मागणी केली जात आहे.
महिला तलाठ्यांचे हाल
एका मंडळ अधिकार्‍यांकडे दोन ते तीन मंडळाचा कारभार असल्याने त्यांचा तोंड दाबून बुक्यांचा मार, अशी अवस्था महिला तलाठ्यांची झाली आहे. त्यातच विशेष म्हणजे सुमारे ६० ते ७५ टक्के स्रिया तलाठी असल्याने गोंधळात भर पडली आहे. तलाठी म्हणून काम करणार्‍या महिलांना सोसावा लागणारा त्रास अतिशय अन्यायकारकच आहे. आपल्या निवासांपासून कार्यालयाचे अंतर दूर, त्यात डोंगरदर्‍या, खोरे, नद्या, नाले ,जंगल अशा रस्त्यांनी या महिला तलाठी वाहनांची सोय नसताना इतक्या गावांचा कारभार कसा सांभाळू शकतात, याचा विचार कुणीही करताना दिसत नाही. महिलांच्या वैयक्तिक अडचणी खूप असतात. घरच्यांची मर्जी, दुखणी, मुलाबाळांची काळजी हे सर्व सांभाळून घराला हातभार लावण्यासाठी त्रास सहन करून नोकरी सांभाळतात. मात्र शासन निर्णयाप्रमाणे कार्यालयाच्या जवळ राहण्याच्या सूचना असून देखील महिला तलाठी कार्यालयापासून दूर आपल्या घरी राहत असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
