भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे कर्मचारी वार्‍यावर; न्यायासाठी आंदोलन

तीस वर्षांपूर्वी घेतलेल्या भूखंडावरील इमारत तोडून बिल्डरने नव्या इमारत बांधण्याचे काम सुरु केले आहे. त्यामुळे बेघर झालेल्या कर्मचार्‍यांनी न्यायासाठी नालासोपार्‍यात लाक्षणिक उपोषण करून लक्ष वेधले होते.

तीस वर्षांपूर्वी घेतलेल्या भूखंडावरील इमारत तोडून बिल्डरने नव्या इमारत बांधण्याचे काम सुरु केले आहे. त्यामुळे बेघर झालेल्या कर्मचार्‍यांनी न्यायासाठी नालासोपार्‍यात लाक्षणिक उपोषण करून लक्ष वेधले होते. भारतीय रिझर्व बँकेच्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांनी नालासोपारा येथे ३० वर्षांपूर्वी घेतलेल्या भुखंडावर केलेले बांधकाम तोडून दुसर्‍याच विकासकाने नवीन बांधकाम करत या कर्मचार्‍यांना बेघर केल्याचे उघडकीस आली आहे. या कर्मचार्‍यांना न्याय मिळावा व दोषींवर कारवाई करावी, या मागणीसाठी शिवसेनेचे माजी जिल्हाप्रमुख शिरीष चव्हाण यांनी कर्मचार्‍यांचासोबत लाक्षणिक उपोषण केले आहे.

नालासोपारा पश्चिम येथे भारतीय रिझर्व बँकेतील ५० कर्मचार्‍यांनी १९९० साली (३८/ब, सोपारा) या जागेवर चालू असलेल्या बांधकामानुसार सदनिका बुक केल्या होत्या. बँकेने रितसर कागदपत्रे बघून या कर्मचार्‍यांना गृहकर्ज दिले होते. या जागेवरुन रस्ता जात असल्याने जवळजवळ सहा वर्षे काम बंद होते. मात्र, त्यानंतर सिडकोकडून मान्यता मिळाल्यानंतर काम परत चालू करण्यात आले होते. नंतरच्या काळात ८० टक्के काम पूर्ण झाले. त्यानंतर काही विकासकांनी महसूल अधिकार्‍यांना हाताशी घेऊन या जमिनीवर कुळ (आदिवासी) चढवून घेतले. रिजर्व बँक कर्मचारी ज्या विकासकाकडून सदनिका बांधून घेत होते. त्या विकासकाला अटकाव करण्यात आला. अखेर भारतीय रिझर्व बँक कर्मचारी यांनी कर्ज घेऊन बांधकाम केलेल्या दोन माळ्याच्या चार इमारती २०१९ साली जमीनदोस्त करण्यात आल्या. सिडकोच्या काळात एकदा नगररचना उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांनी मंजूरी दिलेली आसतानाही सिडकोच्या नवीन आराखड्यानुसार सहा वर्ष थांबवलेले काम वसई विरार महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर महापालिकेत रूजू झालेल्या नगररचना उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांनीच नव्याने परवानगी दिल्यावर इमातीचे काम सुरु करण्यात आले आहे.

भारतीय रिझर्व बँकेच्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांमधील बरेच जण मृत्यूमुखी पावले असून त्यांचे कुटुंबिय सध्या भाडेतत्वाच्या जागेमध्ये रहादत आहेत. त्यांच्या मालकीची कोणतीही निवासी जागा नाही. काही सदस्य सेवानिवृत्तीच्या जवळ आले असून एकदा निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना बँकेचे निवासस्थान सोडणे भाग आहे. सध्या जागेचे बाजारभाव हे गगनाला भिडले असून निम्न मध्यमवर्गीय सदस्य, सध्याच्या उच्च किमतींच्या दराने दुसरीकडे सदनिका विकत घेण्यास असमर्थ आहेत. यातील सेवानिवृत्त झालेल्या काही सदस्यांना आपल्या मूळ गावी स्थलांतर करावे लागले आहे. परंतु ते आपल्या सदनिकांचा ताबा मिळवण्यासाठी चातकासारखी वाट पाहत आहेत. या सर्व सदस्यांची सध्या अतिशय हलाखीची स्थिती झाली असून, त्यांच्यावर बेघर होण्याची टांगती तलवार लटकत आहे. याबाबत भारतीय रिझर्व बँकेच्या चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे व आदिवासी विकास मंत्री नितीन राऊत यांच्याकडे न्याय मागितला आहे.

हेही वाचा –

मोदी सरकार ‘या’ दोन बँकांचे करणार खासगीकरण, बँकिंग नियमांत बदल होण्याची शक्यता