भाईंदर :- शहराच्या नवीन विकास आराखड्यातील मेट्रो कारशेडविरोधात स्थानिक भूमिपुत्र व शेतकर्‍यांनी मिळून आतापर्यंत ११६७ हरकती व सूचना नोंदवत सदरील कारशेड रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तशा हरकती व सूचना कोकण विभागीय आयुक्तांकडे दाखल केल्या आहेत. मीरा- भाईंदर शहर विकास आराखड्यात विरोध असताना मुर्धा, राई व मोर्वा गावात मेट्रो कारशेडचे आरक्षण टाकण्यात आल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. ठाणे जिल्हा नगररचना विभागाकडून २८ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शहर विकास आराखड्याबाबत हरकती व सूचना दाखल करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे एकीकडे कारशेडचे आरक्षण विकास आराखड्यात प्रस्तावित करण्यासंदर्भात कोकण विभागाने नागरिकांकडून हरकती सूचना मागवल्या असतानाच दुसरीकडे नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या शहराच्या प्रारूप विकास आराखड्यात हे आरक्षण दाखविण्यात आले आहे. मेट्रो कारशेड मोर्वा गावात करण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला आहे. या कारशेडला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध आहे.
या नियोजित कारशेडची जागा मीरा-भाईंदरच्या विकास आराखड्यात कारशेड डेपो म्हणून आरक्षित करण्यासाठी सप्टेंबर महिन्यात नगरविकास खात्याकडून नोटीस जारी करण्यात आली होती. या नोटिशीवर कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालयात हरकती-सूचना नोंदवण्यासाठी ७ नोव्हेंबरची शेवटची मुदत होती. मुर्धा राई व मोर्वा गावातील ३२ हेक्टर जागेत मेट्रो कारशेड प्रस्तावित केली. या जागेत ग्रामस्थांची सुमारे ४२८ हून अधिक बांधकामे, शेतजमिनी व घरे बाधित होत असल्याने ग्रामस्थांनी या कारशेडला तीव्र विरोध करत ग्रामस्थांनी वैयक्तिक पातळीवर ११६७ हरकती दाखल केल्याची माहिती कारशेड विरोधी समन्वय संस्थेचे अध्यक्ष अशोक पाटील यांनी सांगितले. या हरकती गावपंच मंडळ मुर्धा, गावपंच मंडळ राई, श्री राधाकृष्ण मंदिर मोर्वा, भूमिपुत्र सामाजिक समन्वय संस्था या सामाजिक संस्थांनी हरकती दाखल केल्या आहेत. तसेच काही हरकती ई-मेलद्वारे नोंदविण्यात आल्या आहेत. या हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
नोटीस फक्त दाखवण्यासाठीच होती का ?
ही जागा मेट्रो कारशेडसाठी आरक्षित करण्याबाबत एमएमआरडीएने गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात राज्य सरकारला पत्र दिले होते. यासंदर्भात चौकशी केल्यानंतर पुणे येथील नगररचना विभागाच्या संचालकांचे मत विचारात घेतल्यानंतर किरकोळ बदलांसह ही जागा मेट्रो कारशेडसाठी आरक्षित करणे व त्यासाठीची आवश्यक कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याचे राज्य सरकारचे मत आहे. त्यामुळे हे फेरबदल करण्यासाठी सर्वसामान्य जनतेकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे आरक्षणा संदर्भातील नगरविकास विभागाची ही प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नसतानाच काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या शहराच्या प्रारूप विकास आराखड्यात मेट्रो कारशेडचे आरक्षण अगोदरच दर्शवण्यात आले आहे. त्यामुळे नगरविकास विभागाकडून काढण्यात आलेली आरक्षण टाकण्याची नोटीस फक्त दाखवण्यासाठीच होती का असा प्रश्न ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे. मेट्रो कारशेड ग्रामस्थांच्या जागेऐवजी शासकीय जागेत उभारावा अशी सुद्धा सरकारकडे ग्रामस्थांनी मागणी केली आहे.
