डहाणू शहरात पावसाळ्यात कंक्राडी नदीला येणार्‍या पुरामुळे शहरातील घरे, दुकाने यांच्या होणार्‍या वार्षिक आर्थिक नुकसानाचे कारण शोधून सोसायटी फोर फास्ट जस्टिस (सो.फॉ.फा.ज.), डहाणू यांनी डहाणू नगरपरिषद, जिल्हाधिकारी पालघर, नगर रचना पालघर, पर्यावरण प्राधिकरण मुंबई, जेड्स कन्स्ट्रक्शन डहाणू, केंद्रीय पर्यावरण व हवामान खाते, पर्यावरण विभाग महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग पालघर यांच्याविरुद्ध राष्ट्रीय हरित लवाद यांच्या न्यायालयात २० मार्च २०१७ रोजी दावा दाखल केला होता. २५ मे २०२२ रोजी या दाव्याची अंतिम सुनावणी होऊन निकाल सोसायटीच्या पक्षात दिला गेला. डहाणू शहरात दरवर्षी पावसाळ्यात निर्माण होणार्‍या पुरपरिस्थितीची करणे शोधून नेमका त्यावर बोट ठेवत सोसायटीने प्रश्न उपस्थित केला होता. तब्बल ५ वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर राष्ट्रीय हरित लवादाने सोसायटीच्या पक्षात निर्णय दिला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाची योग्य अंमलबजावणी झाल्यास डहाणू शहर पुरमुक्त होईल, अशी आशा सोसायटीच्या सदस्यांनी व्यक्त केली आहे.
२००५ पासून डहाणू शहरात इराणी रोड, चंद्रिका हॉटेल, घरे, व्यावसायिक यांचे प्रत्येक पावसाळ्यात वाढत्या क्रमाने नुकसान होण्यामागील कारणे सोसायटीने सोसायटी फोर फास्ट जस्टिसच्या स्थापनेपासून शोधण्यास सुरुवात केली. पाहणी करताना लक्षात आले की, कंक्राडी नदीची रेल्वे पुलानंतर पश्चिमेकडील मूळ रुंदी मुळपेक्षा खूपच कमी झाली आहे. नदीपात्रात भराव टाकून बांधकामे करण्यात आल्यामुळे जलप्रवाहास अडथळे निर्माण होऊन नदीचे पाणी शहरामध्ये शिरत आहे. याबाबत सोसायटीने केलेल्या परिक्षणाअंती असे लक्षात आले की, डहाणू नगरपरिषदेने या एकाच जलस्त्रोताचा नाला, ओढा, ओहोळ, खाडी आणि नदी असा उल्लेख केला आहे. प्रत्येकवेळी वेगवेगळा उल्लेख हा जलस्त्रोता जवळील जमिनीवरील बांधकामाच्या परवानगी देण्यासाठी करण्यात आला आहे. याचे कारण असे की, नदी असा उल्लेख केल्यास नदी पात्रापासून ३३ मीटर व इतर उल्लेख केल्यास ९ मीटर जागा सोडून बांधकाम करावे लागते. त्यामुळेच नगरपरिषदेने विकासकांना अडथळा येऊ नये, म्हणून जलस्त्रोताचा वेगवेगळ्या नावाने उल्लेख केला असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
पर्यावरण संवेदनशील डहाणूचा विकास होताना विद्रुपीकरण होऊ नये. या हेतूने आम्ही आज शर्थीचे प्रयत्न करत आहे आणि करत राहू. हरित लवादाने दिलेल्या निवाड्याचा आम्ही नम्रपणे वसा म्हणून स्वीकार करतो. हा वसा आम्ही कधीही टाकणार नाही.
– जयंत औंधे, निवृत्त शिक्षक तथा सदस्य, सो.फॉ.फा.ज.
न्यायालयाने सर्व पुरावे तपासून आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, कंक्राडी नदीच्या क्षेत्रात ब्लू/रेड अशी पूररेषा केली गेली असल्याचे दिसत नाही. नदीच्या पूरप्रवण क्षेत्रात बांधकामे झाल्याचे निष्पन्न होत आहे. सबब पूररेषा निश्चित होणे गरजेचे आहे. पूरप्रवण क्षेत्र हे बांधकाम अतिक्रमणापासून संरक्षित होणे गरजेचे आहे. हे काम फक्त डहाणू पुरते नाही तर संपूर्ण राज्यात जेथे पूररेषा आखलेल्या नाहीत तेथे होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यापाठोपाठ जलसंपदा, पर्यावरण विकास यांच्या मुख्य सचिवांची एक संयुक्त समिती गठीत केली जावी, जिचे कामकाज कालसिमीत असावे. पर्यावरण खाते याकामी मध्यवर्ती भूमिका निभावतील. या संयुक्त समितीची पहिली बैठक दोन आठवड्यातच होईल, आणि पूरप्रवण क्षेत्रासाठी कृती आराखडा तयार केला जाईल. तो सर्व महाराष्ट्र राज्याच्या नद्यांसाठी असेल. काही पूरप्रवण क्षेत्रात तसे काम झाले असल्यास त्याचेही पूनार्वलोकन केले जावे. ही समिती पूरप्रवणक्षेत्र संरक्षित करणे, तसेच त्यातील गैरकायदेशीर अतिक्रमणे काढणे, यासाठीही काही कामे करतील आणि नैसर्गिक न्यायनिवडीच्या तत्वानुसार शाश्वत विकास संबंधाने कामे करतील. ही कामे संयुक्त समितीने तीन महिने मुदतीत पूर्ण करावीत आणि संबंधित कामांचे इतिव्रत जलसंपदा विभागाच्या वेब साईटवर अपलोड करावे. संयुक्त समिती सदस्य हे जिल्हा मॅजिस्ट्रेट अथवा तज्ञ व्यक्ति खाते यांच्याशी याकामी संपर्क प्रस्थापित करू शकतील. गरज पडल्यास नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रॉलॉजी, क्षेत्र कार्यालय, रुरकी किंवा तत्संबंधित संस्था यांचीही पूररेषा कामी मदत घेऊ शकतील, असे निर्देश हरित लवादने दिले आहेत. या निर्देशांचे अंमलबजावणी झाल्यास डहाणूसह संपूर्ण महाराष्ट्रात पूर परिस्थितीवर अंकुश ठेवता येणार आहे.
हेही वाचा –
UPSC 2021 Final Result : यंदाच्या युपीएससी परीक्षेत मुलींची बाजी; श्रुती शर्मा देशात पहिली
