ज्ञानेश्वर पालवे, मोखाडा : तालुक्यात बहूतांश प्राथमिक शाळांमधून जुने अभिलेख पुसट व जिर्ण झालेले आहेत.त्यामुळे शाळा सोडल्याचा दाखला, बोनाफाईड आदि दाखले मिळविण्यासाठी आदिवासी बांधवांना प्रचंड द्राविडी प्राणायाम करावा लागत आहे.जातीचा दाखला काढणे,बस प्रवास सवलत आदि सवलतीपासून पारखे रहावे लागत आहे.त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने जुने अभिलेख जतन व संवर्धन करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी केली जात आहे.
सन 1923 मध्ये जिल्हा स्कूल बोर्ड अस्तित्वात आले. 1947 साली मुंबई प्राथमिक शिक्षण कायदा पास झाला आहे.त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून प्राथमिक शाळा अस्तित्वात आलेल्या आहेत.दरम्यानच्या काळात टाक आणि दवूत व शाईच्या पेनाचा सर्रास वापर केला जात असे.मात्र शाईच्या पेनाचा वापर केल्याने कालांतराने हे सर्व अभिलेख पुसट झाले आहेत.तर काही पाने वाळवी लागल्याने जिर्ण झालेले आहेत.त्यामुळे शिक्षकांसाठी शालेय दाखले देणे ही एक प्रकारची डोकेदुखी झालेली आहे.
शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र हा विद्यार्थ्यांच्या जीवनातील एक प्रमाणभूत महत्त्वाचा दस्तावेज आहे. विद्यार्थ्यांना एका शाळेतून दुसर्‍या शाळेत प्रवेश घेणे, जातीचा दाखला पारपत्र मिळवणे आणि इतर अनेक बाबींसाठी शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक असते. हे प्रमाणपत्र म्हणजे विद्यार्थ्यांची व शाळेची परिपूर्ण ओळख असते.
१९ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णयानुसार शालेय जनरल रजिस्टर व शाळा सोडल्याचा दाखला यात सुधारणा करण्यात आली आहे. या नवीन शासन निर्णयानुसार जनरल रजिस्टरमध्ये विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत माहिती सोबतच त्याचा स्टुडंट आय डी, व आधार क्रमांक नोंदणी करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच नमुना जनरल रजिस्टर व शाळा सोडल्याचा दाखला या शासन निर्णयासोबत दिलेला आहे.
“निर्णय झाला, अंमलबजावणी नाही”
या नवीन शासन निर्णयानुसार जनरल रजिस्टर सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आलेले आहे. हे सॉफ्टवेअर एक्सेल फाईलच्या स्वरूपात असून यात जनरल रजिस्टर नंबर टाकल्यास एका क्लिक वर विद्यार्थ्यांचे बोनाफाइड, शाळा सोडल्याचा दाखला व निर्गम उतारा प्रिंट काढता येतो.मात्र शासन निर्णय झालेला असला तरीही त्याची ठोस अंमलबजावणी पालघर जिल्हा परिषदे कडून करण्यात आलेली नाही.वास्तविकता इ- रेकॉर्ड स्कॅन करून जतन करणे ही काळाची गरज आहे.मात्र काळानुरूप व्यवस्थेत बदल न करता पालघर जिल्हा परिषद आजही बाबा आदमच्या जमान्यात वावरत असल्याने अनेकांना शैक्षणिक दाखल्यांपासून वंचित राहावे लागत आहे.
जनरल रजिस्टरची दुसरी प्रत तयार करता येत नाही.बायडींग वगैरे साठी इतरत्र हलवता येत नाही.स्कॅन करता येत नाही.इतके या अभिलेखाला महत्व आहे.परंतु, त्यामानाने त्याची जपणूक होत नाही.त्यासाठी महसूल विभागाने राज्यभर सर्वत्र ई – रेकॉर्ड मेंटेन केलेले आहे.तर काही अभिलेख स्कॅन करून जतन केलेले आहेत.त्यामुळे कास्तकारांना एकाच क्लिकवर आवश्यक ती माहिती उपलब्ध होते.त्याच धर्तीवर जिल्हा परिषदेनेही ई- रेकॉर्ड मेंटेन करून जुने अभिलेख जतन करण्याची मागणी तालुक्यातून केली जात आहे.या बाबत मागील दोन वर्षापूर्वी पालघर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाशी संपर्क साधला असता यावर लवकरच कार्यवाही करणार असल्याचे तत्कालीन जिल्हा शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक ) शेषराव बढे यांनी सांगितले होते.मात्र दरम्यानच्या दोन वर्षात त्यावर शुन्य कार्यवाही झाल्याने महत्त्वाचे दस्तावेज आणखीनच जर्जर झाले आहेत.याबाबत माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या जिल्हा शिक्षणाधिकारी संगीता भागवत यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रवासात असल्याचे कारण सांगून संवाद साधण्याचे टाळले आहे.
“आपण सुचवलेली संकल्पना नक्कीच वाखाणण्याजोगी असून दस्तावेज जतन करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे.आपण त्यासाठी मार्च महिन्यात आवश्यक तो निधीचा प्रस्ताव सादर करुन त्याची ठोस अंमलबजावणी करण्यासाठी नक्कीच प्रयत्न करु”.
सोनाली मातेकर
जिल्हा शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक )
शिक्षण विभाग,जि.प.पालघर
