डहाणू : जिल्ह्यात सुशिक्षित तरुणाची वाढती संख्या असताना आदिवासी विकास महामंडळ प्रादेशिक कार्यालय जव्हार अंतर्गत जव्हार, मोखाडा, कासा आणि मनोर या उपप्रादेशिक व्यवस्थापक कार्यालयात सेवानिवृत्ती कर्मचार्‍यांना मानधन स्वरूपात ठेवून सुशिक्षित तरुण बेरोजगार यांच्यावर अन्याय केला जात आहे. या ठिकाणी सेवानिवृत्ती झालेल्या जागा रिक्त असून त्यावर नवनियुक्ती शासनाने केली नसून उलट याच विभागातील सेवानिवृत्ती झालेल्या कर्मचार्‍यांना या जागांवर मानधन स्वरूपात ठेवण्यात आले आहे.तसेच या महामंडळाच्या उपप्रादेशिक कार्यालया अंतर्गत डहाणू, तलासरी, जव्हार, मोखाडा, वाडा, विक्रमगड, जव्हार आदी तालुक्यांतील आदिवासी भागातील खावटी कर्ज योजना, तसेच पूर्वी याच महामंडळ अंतर्गत आदिवासी आश्रम शाळांना धान्य पुरवठा केला जात होता. सद्यस्थितीत आता उप प्रादेशिक कार्यालयाच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांचा हजारो क्विंटल भात खरेदी केला जातो.
त्यातच आता उपप्रादेशिक व्यवस्थापक कार्यालय कासा व मोखाडा अंतर्गत याच प्रादेशिक कार्यालयामध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून काम करून सेवानिवृत्त झालेले कर्मचारी गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून काम करत आहेत. एका बाजूला आदिवासी भागातील अनेक तरुण सुशिक्षित बेरोजगार असताना आदिवासी विकास महामंडळामधील अधिकारी याच कर्मचार्‍यांना पाठीशी घेत आपल्याच खात्यामध्ये पुन्हा रोजंदारी वरती ठेवून त्यांच्याकडून काम करून घेत आहेत. या सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांवर आदिवासी विकास महामंडळ इतकं मेहरबान का? अशा प्रश्न नागरिकांना व्यक्त केला जात आहे.
“सध्या प्रशासनाने रिक्त जागेबाबत कुठलीही नव्याने भरती केलेली नाही. त्यामुळे नवीन नेमणूक केली नाही. त्यामुळे रोजंदारीवर सेवानिवृत्ती कर्मचारी हे तुटपुंज्या मानधनावर काम करत आहेत.परंतु प्रशासनाने नवीन जागा काढल्या तर लवकरच नव्याने रिक्त जागा भरू.”
– योगेश पाटील ,व्यवस्थापक, प्रादेशिक कार्यालय, जव्हार
