वसई : वसई -विरार महापालिकेने बोळींज येथे सांडपाणी प्रकल्प उभा केला होता. परंतु सुमार कंत्राटदार, अनुभवहीन अभियंते व भ्रष्टाचारामुळे हा प्रकल्प यशस्वी होऊ शकला नाही. आता केंद्रातून आलेला निधी या महापालिकेच्या भ्रष्टाचारी कर्मचार्‍यांच्या हाती सोपवला तर पुन्हा याच इतिहासाची पुनरावृत्ती होण्याची जास्त शक्यता आहे. त्यामुळे सदर प्रकल्प महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या देखरेखीखाली बनवावा, अशी मागणी याचिकाकर्ते पर्यावरण अभ्यासक चरण भट यांनी केली आहे. केंद्र शासनाने वसई, विरार शहरातील सांडपाणी प्रकल्पासाठी ४९२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. शहरात एकूण ७ सांडपाणी प्रकल्प मंजूर आहेत. त्यापैकी फक्त विरारच्या बोळींज येथे एकमेव सांडपाणी प्रकल्प सुरू आहे. त्यात दररोज २० दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. शहरातील उर्वरित सांडपाणी विनाप्रक्रिया समुद्रात सोडण्यात येत आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जलप्रदूषण होत असल्याने त्याबाबत राष्ट्रीय हरित लवादाने वसई-विरार महापालिकेला प्रतिदिन साडेदहा लाख रुपयांचा दंडदेखील आकारला आहे.
महापालिका क्षेत्रातून निघणार्‍या सांडपाणी, घनकचरा आणि वायूप्रदूषण नियंत्रणाबाबत कोणतीही अंमलबजावणी होत नसल्याने हरित लवादाने प्रतिदिन साडेदहा लाख रुपयांचा दंड महापालिकेला ठोठावला होता. या दंडाच्या रकमेची वसुली करण्याची जबाबदारी हरित लवादाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाकडे दिली होती. महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाने दंडाच्या रकमेबाबत सूचनापत्र देताना सदर रक्कम पालिकेने एका वेगळ्या खात्यात भरावी असे निर्देश देऊन या दंडाच्या रकमेतूनच महापालिका क्षेत्रात सांडपाणी व घनकचरा प्रकल्प एमपीसीबीच्या देखरेखीखाली कार्यान्वित करण्यात येतील, असे कळवले होते. मात्र महापालिकेने दंडाची रक्कम भरण्यापासून दिलासा मिळावा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्ते चरण भट यांनी यापूर्वीच दंडाच्या रकमेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात केविट दाखल केली आहे.
महापालिकेचा केंद्राकडे प्रस्ताव
महापालिकेने नालासोपारा पूर्वेला (झोन ३) येथे ४९३ कोटींचा, तर नालासोपारा पश्चिमेला (झोन ४) २८३ कोटींची सांडपाणी प्रकल्प अर्थात भुयारी गटार योजना व मलनिस्सारण केंद्र (एसटीपी प्लँट) उभारण्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे. प्रकल्प ३ मधून ६२ दशलक्ष लिटर्स आणि प्रकल्प ४ मधून २७ दशलक्ष लिटर असे मिळून एकूण ९० दशलक्ष लिटर्स सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचा हा प्रकल्प आहे. मात्र त्यासाठी महापालिकेकडे निधी उपलब्ध नव्हता. यापूर्वी मिलेनियम सिटी योजनेअंतर्गत या प्रकल्पाला निधी मिळावा यासाठी महापालिकेने केंद्राकडे प्रस्ताव सादर केला होता. परंतु त्याला मंजुरी मिळाली नव्हती. आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनीही या प्रकल्पाला राज्य शासनाने निधी देण्याची मागणी केली होती. खासदार राजेंद्र गावित यांनी या प्रकल्पासाठी केंद्राकडून पुन्हा निधी मिळावा अशी मागणी लोकसभेत बोलताना केली होती.
