वसई विरार शहरात गेल्या काही दिवसांपासून भटक्या श्वानांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. भटक्या श्वानांचा नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात त्रास होत असून मागील दोन ते तीन महिन्यांमध्ये महिला आणि वयोवृद्ध नागरिक तसेच लहान मुलांना या भटक्या कुत्र्यांनी हल्ला करून त्यांना चावा घेत जखमी केल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. वसई विरार शहरात दिवसेंदिवस भटक्या कुत्र्यांकडून नागरिकांवर हल्ले करण्याचे प्रमाण अधिक वाढत आहे. त्यामुळे महापालिकेकडून श्वानांना देण्यात येणारी रेबिज लस व निर्बिजीकरण यावर शहरातील नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. मोकाट आणि पिसाळलेल्या जनावरांचा बंदोबस्त व मादी श्वान यांचे निर्बिजीकरण आणि नवीन श्वान निर्बिजीकरण केंद्राची निर्मिती यासाठी वसई विरार शहर महापालिकेने अर्थसंकल्पात कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. मात्र प्रत्यक्षात शहरातल्या भटक्या कुत्र्यांचा कुठलाही बंदोबस्त होत नसल्याने महापालिका या कोट्यावधी रुपयांचे करते काय, असा संतप्त सवाल सुज्ञ नागरिकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
भटक्या श्वानांच्या उपद्रवास आळा घालण्यासाठी केंद्र शासनाने प्राणी उत्पत्ती प्रतिबंधक कायदा २००१ या नियमाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक केले आहे. वसई-विरार महापालिका हद्दीत या श्वानांचे निर्बिजीकरण व रॅबिज लसीकरणाकरता युनिव्हर्सल ॲनिमल वेल्फेअर सोसायटी यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. विशेष म्हणजे मे. युनिव्हर्सल ॲनिमल वेल्फेअर सोसायटी यांना २०२०-२१ या वर्षात महापालिकेने सहा महिन्यांची मुदतवाढ देखील दिलेली आहे.
शहरातील रस्त्यांवर भटकणाऱ्या भटक्या श्वांनाच्या निर्बिजीकरण करून त्याचे लसीकरण करण्याची जबाबदारी ही महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे असते. मात्र महापालिकेच्या बेजबाबदार विभागाने ही जबाबदारी आरोग्य निरीक्षक व क्लर्कवर सोपवलेली आहे. मात्र श्वांनाची निर्बिजीकरण शस्त्रक्रिया त्यांच्या आकलनापलीकडे असल्याने शस्त्रक्रिया झाली आहे किंवा नाही?, हे कसे ओळखणे कठीण झाले असल्याने याबाबत खुद्द महापालिका कर्मचारीच संभ्रमात पडले आहेत. ज्या श्वानाचे निर्बीजीकरण करण्यात येते. त्याच्या कानाला खूण करणे गरजेचे असते. मात्र शस्त्रक्रिया झाल्यावर ही खूण लावण्यात येत नसल्याने आकडेवारी संशयाच्या भोवऱ्यात सापडत आहे. महापालिकेने ज्या संस्थेला ही जबाबदारी सोपवली आहे. ती संस्था ज्या भागातून भटक्या कुत्र्यांना उचलते. त्या भागातील नागरिकांचा अभिप्राय आणि सह्या घेणे या संस्थेचे कर्तव्य असते. मात्र ही संस्था शहरातील कुठल्याही भागातून कुत्र्यांना उचलल्यास ही प्रक्रिया पूर्ण करत नसल्याने याबाबत देखील नागरिकांकडून संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
महापालिका हद्दीतील भटक्या कुत्र्यांचे भटक्या निर्बिजीकरण व लसीकरण जबाबदारीने करण्यात यावी. यासाठी २०१७ साली महापालिकेकडून श्वान उपद्रव नियंत्रण समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या समितीत आयुक्त, महापालिका कर्मचारी, पशुगणना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रतिनिधी, समाजसेवी संस्थेचा प्रतिनिधी आणि पशू वैद्यकीय अधिकारी असावेत, असा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. मात्र महापालिकेचा हा प्रस्ताव केवळ कागदावरच असून त्यानंतर या प्रस्तावावर कुठलेही कामकाज झाले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार भटक्या श्वानांची निर्बिजीकरण शस्त्रक्रिया करण्यासाठी महापालिका हद्दीत तीन श्वान केंद्र करण्याची गरज असल्याची भूमिका महापालिकेने मांडली होती. त्यानंतर वसई पश्चिमेकडील माणिकपूर स्मशानभूमीजवळ एक श्वान केंद्र उभारले असून इतर दोन केंद्रांचे काम अद्याप देखील मार्गी लागलेले नाही.
महापालिकेकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार २००७ पासून २८ हजार ९०८ भटक्या श्वानांची निर्बिजीकरण शस्त्रक्रिया झाली असून तितक्याच श्वानांना रेबिज लस दिली आहे. १३ सप्टेंबर २०१९ पासून ऑगस्ट २०२९ पर्यंत २ हजार ६६ श्वानांचे निर्बिजीकरण व रेबिज लसीकरण केल्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात आले. यामध्ये प्रति नर व मादी यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यासाठी १ हजार ६०० प्रमाणे महापालिकेने आतापर्यंत ३३ लाख ५ हजार ६०० रुपये एवढा खर्च केलेला आहे.
