कल्याण केळकर – महापालिका आयुक्त (सेवानिवृत्त)
आपलं महानगर पालघर आवृत्ती प्रकाशन सोहळा आज होत आहे. आपलं महानगर म्हटलं की अनेक नागरी समस्या, वाढती नागरीक्षम प्रक्रिया, वाढत्या नागरीकरणाची आव्हाने आणि नगराचा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय समस्सा व त्यासाठी निरंतर विकास (Sustainable Development) ही काळाची गरज झाली आहे. उद्योग, घरे आणि माणसे या तीन घटकांतून एकत्रित संलग्न प्रक्रियेतून संक्रमीत होणारा भूभाग म्हणज नागरी वस्ती. सन १९२५ साली पुरातत्व शास्त्रज्ञांना मोहेन-जो-दारो आणि हडप्पा या दोन प्राचीन नगराचे अवशेष सापडले. सिंधू नदीच्या खोर्यात वसलेली दोन्ही नगरे प्रगत होती. फक्त इ.स. पूर्व १००० वर्ष या शतकात वायव्येकडून आर्यांच्या टोळ्या पूर्वेकडून आल्या आणि गंगा-यमूनेच्या खोर्यात वास्तव्यासाठी स्थिरावल्या. त्यानंतर पहिले नगर पाटणा उदयाला आले. याला भक्कम आधार प्राचिन संस्कृत ग्रंथात, पुस्तकांत, पोथ्या, पुराणात मिळतो.
महानगराचा निरंतर विकास साधताना माणसे, उद्योग आणि गृहनिर्माण या तीन घटकांचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. माणसे या घटकाचा विचार करताना शहराची लोकसंख्या आणि लोकसंख्यावाढीचा वार्षिक दर लक्षात घेणे आवश्यक आहे. घरांचा विचार करताना महानगराचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र लोकांच्या निवासासाठी लागणारे गृहनिर्माण क्षेत्र, लोकांच्या दैनंदिन सेवा सुविधांसाठी लागणारे क्षेत्र याचा विचार नगररचना शास्त्रात असून महानगराच्या भूभागाची आदर्शवत रचना कशी असावी, याचे निराकरण नगररचना शास्त्रात विस्तृतपणे करण्यात आले आहे. उद्योग या तिसर्या घटकात महानगरातील माणसांना रोजगार निर्मिती करणे, माणसाचे दैनंदिन जीवन सुसह्य करण्यासाठी रोजगारातून आर्थिक सुबत्ता शहरातील प्रत्येक व्यक्तीला मिळेल. याकडे नगर नियोजन करताना विशेष लक्ष देणे तेवढेच महत्वाचे आहे.
नगरांच्या अर्थव्यवस्थेत सतत बदलत होत असतो. ग्रामीण क्षेत्राप्रमाणे महानगर कृषीप्रधान नसल्याने नवे उद्योग त्यातून नवे रोजगार निर्माण होतात. यशस्वी उद्योगांचा भौगोलिकदृष्ट्या प्रसार होतो. मूळ शहरातील जुन्या छोट्या उद्योगांना फटका बसतो. पण गतीमान महानगरे नेहमीच नवनिर्मितीकडे गुंतलेली असतात. नगरे वसविण्याची मानवी प्रक्रिया सुमारे दहा हजार वर्षापूर्वीची आहे. मात्र २० व्या शतकात उत्तरार्धापासून नागरी क्रांतीचा अनुभव जागतिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणात वाढला.
सन २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्र राज्यातील नागरी लोकसंख्या ४८ टक्के आहे. लोकसंख्येचे घनत्व ३६५ प्रती चौ.कि.मी. आहे. महानगरांमध्ये असलेल्या नवीन रोजगार सुविधा, उच्च शिक्षणाच्या सोयी, सार्वजनिक आरोग्य विषयक सेवा सुविधा, दळण-वळण, यामुळे शहरातून इतर गावांना जाण्यासाठी वाहनांची उपलब्ध व्यवस्था यामुळे मोठ्या प्रमाणात नागरिकरणाची प्रक्रिया महाराष्ट्रात वेगाने वाढली. कोणत्याही नगरांसाठी मूलभूत सोयी म्हणजे चांगले रस्ते, मुबलक पाणीपुरवठा, सांडपाण्याची विल्हेवाट व्यवस्था, घनकचरी विल्हेवाटीचे व्यवस्थापन, आरोग्य सेवा, प्राथमिक व उच्च शिक्षणाच्या सोयी, पुरेसा वीजपुरवठा या सेवा सुविधा निर्माण करण्याची प्राथमिक जबाबदारी राज्यशासन आणि महानगरपालिकांची आहे. नागरीकरणाचा वेग जस-जसा वाढत जातो त्याप्रमाणांवर नागरी सेवा सुविधा निर्माण करण्यासाठी महानगरपालिकेला निधीची उपलब्धता आवश्यक असते. या मूलभूत गरजा योग्य प्रमाणात व चांगल्या दर्जात्मक निर्माण करण्यासाठी ६०० ते १००० रुपये प्रति चौ. मी. निधी लागतो. या दारांत वाढत्या महागाई निर्देशांकानुसार १० ते १५ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रातून विकास शुल्क महानगरपालिकेस प्राप्त होते. महानगरपालिकेस नियम, उपविधी तयार करून अनेक माध्यमातून विविध शुल्क वसूल करण्याचे अधिकार प्राप्त आहे.
महानगरपालिका क्षेत्राच्या निरंतर विकासासाठी स्वयंपूर्ण वित्त निर्मिती होणे गरजेचे असून त्याशिवाय पर्याय नाही. त्यासाठी महानगरपालिकांनी अपारंपारिक वित्तीय स्त्रोतांचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही प्रकल्पाची देखभाल, दुरुस्ती करणे या सेवा उत्तमरितीने नगरपालिकांनी उपलब्ध करून दिल्यास प्रकल्पांच्या सेवा सुविधेत सातत्य राहते. म्हणून खासगीकरणाच्या प्रकरणातून अशा सुविधा नागरिकांना उपलब्ध होतात व निधीपण उभारला जातो. खासगीकरणाच्या माध्यमातून रस्ते विकास, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प अनेक महानगरपालिकांनी राबविले आहेत. औरंगाबाद महानगरपालिकेने पाणीपुरवठा योजना खासगी पद्धतीने राबविण्यासाठी खासगी अभिकरणास प्रायोगिक तत्वावर दिलेली आहे.
नागपूर महानगरपालिकेने कचर्यातून वीज निर्मिती प्रकल्प खासगी तत्वावर उभारला आहे. जयपूर विकास प्राधिकरणाने मलनिस्सारण प्रकल्प खासगी तत्वावर राबवून मलनिस्सारणाच्या पाण्यावर प्रक्रिया करून सदरचे पाणी शहरातील उद्यानासाठी, शेतीसाठी पुनर्वापर करण्यात येते आहे. देशातील विविध शहरांमध्ये अनेक प्रकल्प खासगी पद्धतीने यशस्वीरित्या सेवा सुविधा पुरवित आहे. मूलभूत सेवा-सुविधा सातत्याने सुरू ठेवण्यासाठी व त्याची देखभाल दुरुस्ती करणे, सेवा उत्तम रीतीने राबविणे यासाठी सर्व महानगरपालिकांनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. सेवा सुविधा अद्ययावत ठेवण्यासाठी महानगरपालिका निधीत सुद्धा पुरेशी तरतूद अंदाज पत्रकात काणे गरजेचे आहे व स्वनिर्मित उत्पन्नातून महानगरांचा विकास होऊ शकेल.
सन १९९१ पासून आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया भारत सरकारने सुरू केली आहे. सन १९९२ मध्ये ७४ वी घटना दुरुस्ती लागू करून नागरी स्थानिक संस्थांना भारतीय संविधानात स्थान देण्यात आले आहे. तसेच अधिकार व जबाबदार्‍या घटनात्मकरित्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. जसजशी भारतीय आर्थिक व्यवस्था स्पर्धात्मक झाली तसेच महानगरांसुद्धा स्पर्धात्मक होणे गरजेचे झाले आहे. महानगरांचे व्यवस्थापन, नागरी सेवा सुविधा निर्माण करण्यासाठी आवश्यक निधी उभा करण्याची क्षमता महानगरपालिकांनी वाढविणे आवश्यक आहे. महानगर नियोजबद्धरित्या विकसित होण्यासाठी दळणवळण हे महत्वाचे माध्यम असते.
महानगरातील मुख्यरस्ते ४० ते १२० फुट रूंदीचे सरळ असावेत. जेणेकरून मुख्य रस्त्याने शहरातून होणारे दळणवळण, वाहनांची वाहतूक सुरळीत होईल. शहरातील अंतर्गत रस्ते किमान ९ मीटर रूंदीचे असणे आवश्यक आहे. प्रती माणसी किमान १३५ लिटर दैनंदिन पाणी पुरवठा होणे आवश्यक आहे. देशात होणारी नागरी क्षेत्राची वाढ विचारात घेता येत्या काही दशकात नागरीकरण ५०-६० टक्के पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महानगरांनी स्वयंपूर्ण होणे गरजेचे झाले आहे. वाढत्या नागरिकरणामुळे पाणीपुरवठा, रस्ते रूंदीकरण, मलनिस्सारण, जलनिस्सारण, पावसाळी पाण्याचे नियोजन करणे मूलभूत घटक झाले आहे. तसेच हवामानातील बदल विचारात घेता पर्यावरणविषयक जबाबदारी केंद्र शासनाने महानगरपालिकांना सोपविलेली आहे. त्यानुसार शहराचे नियोजन करताना शहरे पर्यावरणपूर्वक कशी राहतील, याकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे झाले आहे.
