दोन कोटी रुपयांच्यावरील निविदेसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधीक्षकअभियंता यांच्याकडून तांत्रिक मान्यता घेणे आवश्यक आहे. असे असतानाही बोईसर ग्रामपंचायतीने तांत्रिक मान्यता न घेताच बोईसर दांडीपाडा नळपाणीपुरवठा योजनेतील बाधित होणाऱ्या क्षेत्रातील जलवाहिन्या टाकण्याच्या कामाच्या निविदा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिक्षक अभियंत्यांची तांत्रिक मान्यता न घेताचा बेकायदेशीर निविदा मंजूर केली आहे.तेही एका विशिष्ठएजन्सीला हे काम मिळण्यासाठी सगळा खटाटोप करण्यात आल्याचे उजेडात आलेआहे.
तांत्रिक मान्यता देणारी यंत्रणा ग्रामपंचायत नाही.ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंत्यांनी दिलेल्या तांत्रिक मान्यताच्या आधारे निविदा काढली आहे. पुढील माहिती संबंधित यंत्रणाकडून घ्या.
– कमलेश संखे, ग्रामविकास अधिकारी, बोईसर ग्रामपंचायत
गेल्यावर्षी याबाबत दै.आपलं महानगरने वृत्त दिल्यानंतर कार्यकारीअभियंत्यांनी बोईसर ग्रामपंचायतीला एक पत्र काढून दोन कोटींच्या वरच्यानिविदेसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधीक्षक अभियंता यांच्याकडूनतांत्रिक मान्यता घेणे आवश्यक आहे.त्यासाठी निविदा प्रक्रिया करण्याअगोदर तांत्रिक मान्यता घ्यावी असे एका पत्राने कळवले होते. पण, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता एम.ए.लंबाते यांनी निविदाकरण्यासाठी तीन वेगवेगळ्या तुकड्यात बेकायदेशीरपणे तांत्रिक मान्यता दिलीहोती. त्याआधारे सर्व नियम धाब्ब्यावर बसवून बोईसर ग्रामपंचायतीचेग्रामविकास अधिकारी कमलेश संखे यांनी तीन वेगवेगळ्या निविदा न काढता एकचनिविदा काढून बेकायदेशीरपणे एजन्सीला काम मंजूर केले आहे.
निविदा काढण्याआधी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधीक्षक अभियंता यांच्याकडून तांत्रिक मान्यता घ्या असे लेखी कळवले होते. अधिक माहिती चौकशी केल्यानंतर देता येईल.
– जी.पी.निवडंगे, कार्यकारी अभियंता-ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, पालघर
राष्ट्रीय ग्रामिण पेयजल योजनेतून जिल्हा परिषदेने दोन कोटी अठ्ठावीस लाखांच्यानिधीची योजना राबवली होती. त्याच योजनेतील वाढीव रेल्वे मार्गाच्याविस्तारात जलवाहिनीबाधित झाली आहे.बाधित होणाऱ्याच क्षेत्रातील जलवाहिन्यांचा अंदाजपत्रकीय प्रस्ताव बनवताना तीन तुकडयात मोजमाप करताना वापरलेले उपांग गृहितच धरण्यात आले नसल्याचेही समोर आले आहे. समर्पित माल वाहतुक रेल्वे जोडमार्ग प्रकल्पाच्या वाढीव रेल्वे मार्गाच्या विस्तारात जलवाहिनी बाधित होणार असल्याने अंदाजपत्रक आणि तांत्रिक मान्यतेसाठी प्रस्ताव तयार करताना या आधीची योजना जिल्हा परिषदमार्फत कार्यान्वित झाली होती.
एक्सप्रेस फ्रेट कंसोरटीअम या बुलेटट्रेनसाठी काम करणाऱ्या कंपनीने जिल्हा परिषदेच्या ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागाशी लेखी संपर्क केला होता. त्यावेळी बोईसरमधिल कामांचे अंदाजपत्रकाची किंमंत व आवश्यक निधी जिल्हा परिषदेकडे जमा करणे आवश्यक असल्याचे तत्कालीन उपअभियंता राजेश पाध्ये यांनी एक्स्प्रेस फ्रेट कांसोर्टीयमला कळवणे क्रमप्राप्त होते. पण त्यांनी तसे केले नसल्याचे समोर आले आहे.माहीत असून काही गोष्टी का लपवण्यात आल्या, असा सवाल निर्माण झाला आहे. तांत्रिक मान्यतेसाठीचे प्रस्ताव ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागात आवक नोंदवहीत नोंदवण्यात आला आहे.त्यात याकामांसाठी खर्च होणारा निधी ग्रामपंचायत फंड असे नमुद करण्यात आला आहे.
हेही वाचा –
लेफ्टनंट जनरल डॉ. माधुरी कानिटकर यांची आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी नियुक्ती
