घरपालघरभाडेतत्त्वावरील वाहन खरेदीतील ‘ठेकेदारी` कायम

भाडेतत्त्वावरील वाहन खरेदीतील ‘ठेकेदारी` कायम

Subscribe

उलट महापालिकेने अनधिकृत नियंत्रण कक्षाकरता भाडेतत्त्वावरील वाहन खरेदीतील ‘ठेकेदारी` कायम ठेवली आहे.

वसईः वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात होत असलेली अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करण्यासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होतो. या खर्चाला नियंत्रित ठेवण्यासाठी वसई-विरार महापालिकेने मागील वर्षी तब्बल १ कोटी ७२ लाख रुपये खर्च करून सहा बॅकलोडर खरेदी केले होते. या खरेदीमुळे ठेकेदाराकडून भाडेतत्त्वावर वाहने घ्यावी लागणार नाहीतअसा उद्देश होता. मात्र या खरेदीनंतरही महापालिकेच्या अनधिकृत बांधकाम निष्कासन कारवाईवरील खर्चाला आळा बसलेला नाही. उलट महापालिकेने अनधिकृत नियंत्रण कक्षाकरता भाडेतत्त्वावरील वाहन खरेदीतील ठेकेदारीकायम ठेवली आहे.

महापालिकेच्या अखत्यारित वसईविरारनालासोपाराचंदनसारपेल्हारनवघर माणिकपूरबोळींजवालीवआचोळे हे नऊ प्रभाग आहेत. दरवर्षी नालासोपारा पूर्वपेल्हार आणि वालीव प्रभागात मोठ्या प्रमाणात चाळीलोडबेरिंग इमारती तसेच औद्योगिक व्यावसायिक गाळेअनधिकृत शेड उभ्या राहत असतात. ही अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करण्यासाठी महापालिकेचा दरवर्षी कोट्यवधींचा चुराडा होत असतो. निष्कासन कारवाईसाठी महापालिकेला वाहनेमनुष्यबळ लागते. स्वतःच्या मालकीचे वाहन व मनुष्यबळ नसल्याने भाडेतत्त्वावर घेण्यात येते. ज्या प्रभागांत अनधिकृत बांधकामे तोडायची आहेतत्या ठिकाणचे अतिक्रमण अधिकारी मुख्यालयात वाहनांची व मनुष्यबळाची मागणी करत असतात. त्यामुळे या खर्चाचा लेखाजोगा महापालिका मांडत असते.

- Advertisement -

२०१९-२० या आर्थिक वर्षात वसई-विरार महापालिकेने अनधिकृत बांधकाम निष्कासन कारवाईसाठी ४ कोटी १६ लाख खर्च केला होता. तर त्यावेळी पुढील तीन वर्षांच्या आर्थिक व प्रशासकीय मंजुरीसाठी ठेवलेल्या महासभेसमोरील प्रस्तावात ३० कोटींहून अधिक खर्च होणार असल्याचे प्रशासनाने म्हटले होते. यात २०२२-२१ या वर्षात ६ कोटी ५५ लाख२०२१-२२ करता ७ कोटी २१ लाख आणि २०२२-२३  करता ७ कोटी ६३ लाख इतका खर्च अपेक्षित धरला होता. इतक्या मोठ्या प्रमाणात खर्च करूनदेखील शहरात होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांना आळा बसलेला नाही. शिवाय हा खर्च बांधकामधारकांकडूनही वसूल केला जात नाही. त्यामुळे करदात्या नागरिकांच्या पैशांचा अपव्यय होत असल्याने वसई-विरारकरांनी नाराजी व्यक्त केली होती.

या खर्चाला नियंत्रित करण्यासाठी महापालिकेने मागील वर्षी तब्बल १७२ कोटी रुपये खर्च करून सहा बॅकलोडर खरेदी केले होते. मात्र महापालिकेच्या या उद्देशाला सपशेल हरताळ फासला गेला आहे. यातील चार बॅकलोडर जीएफसीआणि डी या चार प्रभाग समितींत कार्यरत आहेत. तर दोन बॅकलोडर क्षेपणभूमीवर कचरा संकलित करण्यासाठी देण्यात आले आहेत. त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम निष्कासन कारवाईकरता ठेकेदाराकडून आजही भाडेतत्त्वावर वाहने घेतली जात असल्याने या खर्चाला चाप लागलेला नाही. किंबहुना वाहन खरेदीवर पालिका दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करत असल्याने त्या माध्यमातून भ्रष्टाचार वाढीस लागत असल्याचे शहरवासीयांचे निरीक्षण आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -