वसईः जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागातून आतापर्यंत किमान एक हजार कोटींहून अधिक रकमेची बोगस बिले काढण्यात आली आहेत. यासंशयित बिलांची कागदपत्रेच ठेकेदार आणि अधिकार्‍यांनी कार्यालयातून गायब केली आहेत. याप्रकरणी सखोल चौकशी करण्यासाठी एसआयटीची नियुक्ती करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते शरद पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. पालघर जिल्ह्यातील वाडा, जव्हार, विक्रमगड, मोखाडा तालुक्यांमध्ये कामे न करताच आतापर्यंत एक हजारहून अधिक रुपयांची बोगस बिले काढल्याने कागदोपत्रीच विकास झाला आहे. अनेक गाव व पाडे विकासापासून वंचित आहेत. म्हणूनच या भ्रष्टाचाराची चौकशी करून कागदपत्रे हाताळणार्‍या कर्मचारी व अधिकार यांच्यावर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे नोंदवावेत. याप्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी एसआयटीची नेमणूक करावी, अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे. पालघर जिल्ह्यातील विकासकामे पीआयएमएस या पोर्टलवर ऑनलाईन करणे गरजेचे असतानाही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तसे केलेले नाही.
पीआयएमएस या पोर्टलवर कामाचे नाव, कामाची माहिती, अंदाजपत्रके, कार्यारंभ आदेश, कामाचा दर्जा दाखवणारी मूल्यांकने, डांबर खरेदी चलने, काम पूर्णत्वाचे दाखले, बिलांची रक्कम व बिल अदा केल्याची माहिती ही ऑनलाईन करणे गरजेचे होते. पण, तसे करण्यात आले नसल्याची तक्रार केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. सगळी कामे ऑनलाईन करण्याची १५ ऑगस्ट ही अंतिम मुदत होती. मात्र मुदत उलटून गेली तरी सगळी कामे ऑनलाईन केलेली नाहीत.
माहिती अधिकाराची देखील पायमल्ली
२०१४ ते २०२३ या आर्थिक वर्षामध्ये एक हजार कोटींपेक्षा जास्त रकमेची बोगस बिले ठेकेदार व अधिकारी यांनी संगनमताने काढली आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे जव्हार सा. बां विभागाकडे माहिती अधिकारामध्ये माहिती मागितल्यानंतर माहितीची कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली जात नाहीत. कार्यालयामधे माहितीच नाही, असे कर्मचारी खासगीत सांगतात. त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याचीही पायमल्ली होत आहे. याप्रकरणी भिवंडी ग्रामीणचे आमदार शांताराम मोरे यांनीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र दिलेले असून जव्हार सा. बां. विभागामधील सर्व विकास कामांच्या चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे.
