वसई : वसई- विरार महापालिकेत सरळसेवा भरती प्रक्रियेमार्फत कर्मचार्‍यांची भरती करण्यात येणार आहे. त्यात सध्या ठेका पध्दतीने कार्यरत असलेल्या महापालिकेतील कर्मचार्‍यांना प्राधान्य देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्याला अनुकूलता दर्शवत महापालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी याप्रकरणी योग्य ते मार्गदर्शन करावे, अशी विनंती सरकारकडे केली आहे. त्यामुळे महापालिकेतील ठेका कर्मचार्‍यांचे भवितव्य आता राज्य सरकारच्या हाती असणार आहे.
महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांना विविध नित्योपयोगी व महत्वाच्या सोयीसुविधा देण्यासाठी सद्याचा कर्मचारी वर्ग अपुरा पडत आहे. महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने बाह्य मनुष्यबळ यंत्रणेद्वारे कंत्राटी पद्धतीवर कर्मचारी घेण्यात आले आहेत. कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य), कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक), कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) कनिष्ठ अभियंता (सॉफ्टवेअर), कनिष्ठ अभियंता (हार्डवेअर), कनिष्ठ अभियंता (नेटवर्क), विधी अधिकारी, आरेखक, सर्वेअर, अनुरेखक, लिपीक-टंकलेखक, आरोगय निरिक्षक, लघुटंकलेखक, प्रमुख माळी, सहा. उद्यान अधिक्षक, ग्रंथपाल, सहा ग्रंथपाल, वाहनचालक, फायरमन, चालक यंत्रचालक, तारतंत्री, दूरध्वनी चालक, अर्धकुशल मनुष्यबळ, मजूर, कक्षसेविका, कक्षसेवक, आया, शिपाई या पदांवर विविध विभागांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत.
वसई-विरार महापालिकेतील रिक्त पदांसाठीची भरती प्रक्रिया लवकरात लवकर राबवण्यात यावी अशी मागणी करण्यात येत होती. राज्य सरकारने रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या भरती प्रक्रियेमध्ये महापालिकेतील कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचारी तसेच स्थानिकांना प्राधान्य द्यावे अशी आग्रही मागणी वसईचे आमदार हितेंद्र ठाकूर यांच्यासह विविध पक्षांकडून करण्यात आली आहे. ०३ जानेवारी २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार आदिवासी बहुल पालघर जिल्ह्यासाठी सुधारित आरक्षण टक्केवारी जाहीर केलेली आहे. त्यानुसार बिंदू नामावली नोंदवह्या तयार करण्यात आलेल्या असून सदरच्या नोंदवह्या तपासून मिळण्यासाठी सहाय्यक आयुक्त, मागासवर्ग कक्ष, कॉकण भवन यांना महापालिकेकडून विनंती करण्यात आलेली आहे. बिंदू नामावली तपासल्यानंतर महानगरपालिका शासनाने नियुक्त केलेल्या टाटा कन्स्लटंन्सी सर्विसेस व इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सनल सिलेक्शन या दोन संस्थापैकी एका संस्थेची निवड करुन त्यांच्यामार्फत सरळ सेवा भरती प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. सरळ सेवेने रिक्त पदे भरताना शासनाचे नियम, कार्यपध्दती व आरक्षण इ. विहीत प्रक्रिया अवलंब करुन भरती प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे.
सरळ सेवा भरतीबाबत शासनाच्या विहीत कार्यपद्धतीनुसार व शासनाचे विविध आदेशाद्वारे भरती प्रक्रियेचे धोरण निश्चित होत आहे. याबाबत त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येत आहे. महापालिकेच्या मंजूर आकृतीबंधानुसार रिक्त पदांवर सरळ सेवा भरती प्रक्रिया राबवताना सध्या कार्यरत ठेका कर्मचारी व स्थानिकांना प्राधान्य देण्याबाबत लोकप्रतिनिधींसह विविध पक्षांच्या पदाधिकार्‍यांनी केलेल्या मागणीसंदर्भात मार्गदर्शन करण्यात यावे, तसा निर्णय झाल्यास त्याप्रमाणे भरती प्रक्रियेची जाहिरात काढताना तशा अटीचा समावेश जाहिरातीमध्ये करण्यात येईल, असे आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी राज्य सरकारला कळवले आहे.
