मीरा-भाईंदर क्षेत्रातील जवळजवळ ३५०० एकर जमिन राखीव वनक्षेत्र म्हणून आता घोषित करण्यात आल्याने या वनक्षेत्राच्या ५० मिटरच्या आत असलेल्या अनधिकृत तथा अधिकृत इमारतीतील रहिवाशांचे भवितव्य धोक्यात आलेले आहे. तर या क्षेत्रातील जमिनींचा विकास करण्यासाठी केंद्रीय वन विभागाची परवानगी घेणे बंधनकारक झाल्याने या शहराचा विकास आता ठप्प होण्याची चिन्हे दिसत असल्याने यावर उपाययोजना करण्यासाठी तातडीने समन्वय समितीची स्थापना करण्यात यावी, अशी मागणी सभागृह नेते प्रशांत दळवी यांनी महापौर व आयुक्त यांच्याकडे केली आहे.
भारतीय वन अधिनियम, १९२७ च्या कलम ४ अन्वये राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाकडील शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ अ. क्र. एलएलडी-१२/२०२०/प्र. क्र. २८७/फ-३ १२ जानेवारी २०२१ च्या अधिसुचने अन्वये मीरा-भाईंदर क्षेत्रातील सुमारे १०३८.८८ – ३१ हेक्टर इतकी जागा अनुसूचित क्षेत्र राखीव वन म्हणून स्थापित करण्याचे प्रस्तावित असल्याचे घोषित केलेले आहे. यामध्ये वर्सोवा, घोडबंदर, पेणकरपाडा, नवघर, उत्तन, तारोडी, चौक, मुर्धा, राई, भाईंदर आणि मोर्वा या क्षेत्रातील सरकारी जागा राखीव वनजमिनी म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिन राहून राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने हे क्षेत्र राखीव वन म्हणून स्थापित करण्याचे प्रस्तावित असल्याचे घोषित केले आहे. या निर्णयामुळे मीरा-भाईंदर क्षेत्रातील सुमारे १०३८.८८ – ३१ हेक्टर अर्थात जवळजवळ ३५०० एकर जमिन बाधित होत असल्याचे दिसून येत आहे. याबाधित जागेत कांदळवन असलेल्या जागेत ५० मिटर अंतरात बांधकाम करण्यात आलेले मंजूर अथवा अनधिकृत बांधकामे आता तोडावी लागणार असून त्या इमारतीतील रहिवाशांचे पुर्नवसन करण्याची जबाबदारी मिरा-भाईंदर महापालिकेवर येणार आहे.
सध्या मिरा-भाईंदर क्षेत्रातील ३० वर्षापूर्वीच्या अनेक इमारती धोकादायक स्थितीत असून या इमारतीतील नागरीकांचे पुर्नवसन करताना महानगरपालिका प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. तर या इमारतींचा पुर्नविकास वाढीव चटई क्षेत्राच्या कचाट्यात अडकला आहे. जोपर्यंत राज्य शासनाकडून वाढीव चटई क्षेत्र मंजूर होत नाही. तोवर या इमारतींचा पुर्नविकास करणे अवघड झालेले आहे, अशी खंतही दळवी यांनी व्यक्त केली आहे.
राज्य शासनाच्या महसूल व वनविभागाने मीरा-भाईंदर क्षेत्रातील राखीव वनजमीन म्हणून ज्या जागांची नोंद प्रस्तावित केलेली आहे. अशा जागांचा विकास आता केंद्रीय वन विभागाच्या परवानगीशिवाय करता येणार नसल्याचे दिसत आहे. इतकेच नव्हे तर या जागांचा विकास करताना त्या ठिकाणी नाले, गटार अथवा रस्ते बांधण्याचे काम महापालिकेच्या मंजूरीने करावयास घेतल्यास केंद्रीय वन विभागामार्फत संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल होण्याची दाट शक्यता आहे. केंद्रीय वन विभागाचा कायदा अतिशय कडक असल्याने आता भविष्यात या जागांचा विकास करणे महापालिकेला जवळजवळ अशक्य होणार आहे.
सबब याप्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाशी संबंधित अधिकारी, महापालिका अधिकारी आणि केंद्रीय वनखात्याचे संबंधित अधिकारी यांची एक समन्वय समिती स्थापित करण्याबाबत तात्काळ पुढाकार घेण्यात यावा व या समन्वय समितीची बैठक तातडीने घेऊन या संदर्भातील पर्यायी उपाययोजना सर्वसंमतीने निश्चित कराव्यात, अशी मागणी दळवी यांनी महापौर ज्योत्स्ना हसनाळे आणि आयुक्त दिलीप ढोले यांच्याकडे पत्राव्दारे केली आहे.
हेही वाचा –
ज्येष्ठ महिला सफाई कामगाराला स्वतःच्या खुर्चीत बसवले; सेवानिवृत्तीचा हृदय निरोप समारंभ
