महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ प्रादेशिक कार्यालय जव्हार अंतर्गत येत असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील सर्व (३३) भात खरेदी केंद्रांवर आधारभूत खरेदी योजनेत शेतकर्‍यांकडून खरेदी केलेल्या भातासाठी शासनाने आश्वासीत केलेले प्रति क्विंटल ७०० रुपयांचे अनुदान शेतकर्‍यांना आजतागायत शासनाकडून मिळालेले नाही. या सानुग्रह अनुदानाची रक्कम २७ कोटी १२ लाख ५० हजार सातशे रुपये इतकी आहे. खरिप हंगाम तोंडावर आला असून बियाणे, खते, अवजारे खरेदीसाठी शेतकरी सानुग्रह अनुदानाच्या प्रतिक्षेत आहेत. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकर्‍यांना ही रक्कम शासनाने तातडीने देऊन सहकार्य करावे, अशी मागणी शेतकर्‍यांकडून केली जात आहे.
२०२१-२२ मध्ये पालघर जिल्ह्यातील ११ हजार ७४६ शेतकर्‍यांकडून तसेच आदिवासी विकास महामंडळाकडून ३ लाख ८७ हजार ५०१ क्विंटल भाताची खरेदी झाली आहे. या भाताची एकूण किंमत ७५ कोटी १७ लाख ५३ हजार ४३३ रुपये इतकी असून ही सर्व रक्कम शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात आली आहे. मात्र राज्य शासनाकडून शेतकर्‍यांना जाहीर केलेली प्रति क्विंटल सातशे रुपये इतकी सानुग्रह अनुदान (बोनस) रक्कम शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यावर आजतागायत जमा झालेली नाही.
रोगराई, अतिवृष्टी व परतीचा पाऊस या नैसर्गिक संकटांशी सामना करत पालघर जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनी या वर्षीच्या खरिप हंगामात पिकविलेल्या भाताची खरेदी आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून केली गेली. यावर्षी केंद्र शासनाने भाताचा दर मागील वर्षापेक्षा ८० रुपयांची वाढ करुन १९४० रुपये प्रति क्विंटल इतका केला. केंद्र सरकारच्या दिलेल्या या दराव्यतिरिक्त महाराष्ट्र शासनाकडून ७०० ते ८०० रुपये सानुग्रह अनुदान दिले जाईल, असे शासनाकडून शेतकर्‍यांना आश्वासीत करण्यात आले होते. मात्र शासनाने या आश्वासनाची आजतागायत पुर्तता केलेली नाही. गेल्या चार महिन्यांपासून सानुग्रह अनुदानाचे पैसे शेतकर्‍यांना मिळाले नसल्याने शेतकर्‍यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर ओरड सुरु असतानाही सत्ताधारी पक्षांबरोबरच पालघर जिल्ह्यातील विरोधी पक्षसुद्धा मूग गिळून बसल्याने शेतकर्‍यांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.
गेल्यावर्षी (२०२०-२१) पालघर जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना प्रति क्विंटल सातशे रुपये सानुग्रह अनुदान राज्य शासनाकडून देण्यात आले होते. मात्र यावर्षी आजतागायत या सानुग्रह अनुदानाबाबत शासनाकडून नव्याने कुठलाच खुलासा केलेला नाही. भात शेतीसाठी उत्पादन खर्च प्रति क्विंटल १८०० ते १९०० रुपये येतो. शासनाकडून मिळणारा बोनस हाच नफा शेतकर्‍यांचा असतो. खरिप हंगाम तोंडावर आलेला आहे. शेतीची मशागत करणे, बियाणे, खते, अवजारे खरेदी करणेसाठी शासनाने सानुग्रह अनुदानाची रक्कम तातडीने शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यावर जमा करावी, अशी मागणी शेतकर्‍यांनी केली आहे.
राज्य शासनाने अद्यापही बोनस जाहीर केलेला नाही.
– राजेश पवार, उप प्रादेशिक व्यवस्थापक, आदिवासी विकास महामंडळ, वाडा
हेही वाचा –
नालेसफाईत दिरंगाई करणाऱ्या कंत्राटदाराला अवघा साडेतीन लाखांचा दंड
