वसईः पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन करून शहरातील वाढते प्रदूषण रोखण्यात अपयश आल्याने हरित लवादाने बजावलेला तब्बल ११३.५८ कोटींचा दंड भरण्यास आढेवेढे घेणार्‍या वसई-विरार महापालिकेची सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलीच कानउघाडणी केली आहे. ‘पोल्युटर पे या तत्त्वानुसार महापालिकेला हा दंड भरावाच लागेल. शिवाय घनकचरा व्यवस्थापन व सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांची निर्मिती काटेकारेपणे करावी लागले, अशी सक्त ताकीद न्यायालयाने वसई-विरार महापालिकेला दिली आहे.
न्यायमूर्ती अभय ओक व राजेश बिंदाल यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. यावेळी दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे सुनावणी पुढे जाण्याआधी संबंधित याचिका मागे घेण्याची अनुमती महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागितली होती. ही मागणी न्यायालयाने मान्य केल्याने महापालिकेने आपली याचिका मागे घेतली आहे. परिणामी महापालिकेला आता तब्बल ११३.५८ कोटींचा दंड भरण्यावाचून पर्याय राहिलेला नाही. पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन करून शहरातील वाढते प्रदूषण रोखण्यात महापालिकेला अपयश आल्याने पर्यावरण अभ्यासक चरण भट यांनी हरित लवादाकडे जनहित याचिका केली होती. या याचिकेच्या माध्यमातून भट यांनी, सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता हे पाणी थेट समुद्रात सोडण्यात येत असल्याने अरबी समुद्र, वसई व वैतरणा खाडी प्रदूषित होत असल्याचे हरित लवादाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. भट यांच्या याचिकेनंतर या विषयातील गांभीर्य लक्षात घेऊन हरित लवादाने त्रिसदस्यीय समिती गठित करून पाहणी करण्याचे आदेश दिले होते. या समितीत पालघरचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी माणिक गुरसळ, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे विभागीय अधिकारी राजेंद्र राजपूत आणि वैज्ञानिक विभागाचे ई-विभागीय अधिकारी प्रतीक भरणे यांचा समावेश होता. या समितीने शहरातील सात ठिकाणांची पाहणी करून पाण्याचे नमुने घेतले होते. या नमुन्यांची प्रयोगशाळेत चाचणी केली असता, समुद्र व खाडीचे पाणी प्रदूषित होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. समितीने तशी नोंद आपल्या अहवालात केली होती.
या अहवालानुसार, महापालिका क्षेत्रात पुरेशी भुयारी गटार योजना व मलनिस्सारण प्रकल्प नसल्याने पाणी प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण अधिनियम १९७४ च्या कलम ३३ ‘ए अंतर्गत मलनिस्सारण प्रकल्प उभारण्याचे निर्देश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिले होते. त्याप्रमाणे कार्यवाही न केल्यास महापालिकेस प्रतिदिन १०.५० लाख रुपये दंड आकारण्यात येईल, असे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २५ एप्रिल २०१९ च्या पत्राने कळवले होते. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय हरित लवादाने त्यांच्या १२ जुलै २०२१ च्या सुनावणीत दंड आकारण्याबाबत विचारणा केली होती. या दंडाची रक्कम आता तब्बल ११३.५८ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. परंतु हा प्रकल्प पूर्णपणे उभारण्यास आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याने शासनाचे अनुदान प्राप्त झाल्यास हा प्रकल्प राबवणे शक्य होणार असल्याचे पालिकेने म्हटलेले होते. दंडाची वसुली करण्याच्या दृष्टीने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २८ जानेवारी २०२२ रोजी नोटीस बजावलेली होती. नुकसान भरपाईपोटीची ही रक्कम सात दिवसांत भरणा करण्याचे आदेश या नोटिसीत देण्यात आलेले होते. अन्यथा, कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा मंडळाने दिला होता. प्रदूषण मंडळाने दंड भरणा संदर्भात दिलेले पत्र हरित लवाद नवी दिल्ली येथे आव्हानित करावे. तसेच १२ जुलै २०२१ व ७ डिसेंबर २०२१ रोजीचे आदेश व संयुक्त समितीचे अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानित करावेत, असा अभिप्राय विश्वनाथ पाटील यांनी पालिकेला दिला होता. त्यानुसार महापालिकेने याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र याठिकाणी पालिकेच्या पदरी निराशा पडली आहे.
