वसईः सरकारच्या निष्काळजी व दुर्लक्षामुळे पालघर जिल्ह्यातील सहकारी उपजिल्हा निबंधकांचे पद मागील चार महिने रिक्त आहे. परिणामी, जिल्ह्यातील शेकडो गृहनिर्माण संस्थांची ‘डिम्ड कन्व्हेअन्स व अन्य कामे रखडली आहेत. त्यामुळे सहकारी उपजिल्हा निबंधक (डीडीआर) हे पद व या कार्यालयातील आवश्यक कर्मचार्‍यांची पदे तात्काळ भरण्यात यावीत, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते निमेश वसा यांनी केली आहे. जुन्या आणि जीर्ण संरचना असलेल्या सोसायट्यांच्या पुनर्विकासा दरम्यान मोठी समस्या उद्भवत असल्याने महाराष्ट्र सरकारने २००८ मध्ये ‘डीम्ड कन्व्हेअन्सची संकल्पना आणली होती. या दस्ताऐवजाद्वारे जमिनीची मालकी विकासकाकडून किंवा मागील जमीन मालकाकडून एखाद्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेकडे हस्तांतरित करता येते. मुंबई व अन्य शहरांतील अनेक गृहनिर्माण सोसाट्यांना जमीन व इमारतींचे कन्व्हेअन्स करून घेण्याचे आवाहन सरकारने केलेले आहे.
राज्य सरकारच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत ज्या सोसायटीला कन्व्हेअन्स मिळालेले नाही, अशा शेकडो गृहनिर्माण संस्थांनी पालघर सहकारी उपजिल्हा निबंधक (डीडीआर) यांच्याकडे अर्ज केलेले आहेत. मात्र, पालघर जिल्ह्यातील सहकारी उपजिल्हा निबंधकांची बदली झालेली असल्याने मागील चार महिने हे पद रिक्त आहे. शिवाय या कार्यालयात अपुरा कर्मचारी वर्ग असल्याने गृहनिर्माण संस्थांची ‘डिम्ड कन्व्हेअन्स व अन्य कामे रखडलेली आहेत. कार्यरत कर्मचार्‍यांवर कामाचा प्रचंड ताण आहे. अशा स्थितीत चार महिन्यांचा कालावधी उलटूनही हे पद भरले जात नसल्याने ‘डीम्ड कन्व्हेअन्सबाबत वरिष्ठ पातळीवरच अनास्था असल्याने वसा यांनी नाराजी व्यक्त केलेली आहे. गृहनिर्माण संस्थांची तातडीची गरज लक्षात घेता सहकारी उपजिल्हा निबंधक व या कार्यालयातील अन्य आवश्यक पदे तात्काळ भरली जावीत. अन्यथा, या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती वसा यांनी दिली.
