वसई/मनोर: पालघर जिल्हयातील आदिवासी भागात राबवण्यात आलेल्या विविध प्रकल्पांमुळे बाधित असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासोबतच इतर प्रश्न सोडवण्यात यावेत, यासाठी जिजाऊ संघटनेचे निलेश सांबरे यांनी पालघरमध्ये बेमुदत उपोषण सुरु केले होते. जिल्हाधिकार्‍यांच्या मध्यस्थीनंतर सांबरे यांनी गुरुवारी उपोषण मागे घेतले होते. शुक्रवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांबरे यांच्यासह प्रकल्पग्रस्त आणि संबंधित विभागाची तातडीने बैठक बोलावली होती. त्यात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या ऐकून घेऊन त्या लगेचच मार्गी लावण्याचे निर्देश अधिकार्‍यांना दिले.
पालघर जिल्ह्यातील बहुतांश भाग आदिवासी, दुर्गम व डोंगराळ असून येथे गेल्या ४५ वर्षांपासून आदिवासी उपाययोजनेतून अनेक धरणे बांधण्यात आली. आदिवासींच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन हुकूमशाही पद्धतीने प्रकल्प लादण्यात आले. अनेक प्रकल्प अपूर्ण असूनही कागदोपत्री पूर्ण दाखवून त्यावर ठेकेदार व पाटबंधारे विभागाच्या अधिकार्‍यांनी शेकडो कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला. ४५ वर्षांपासून आदिवासींचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. या प्रकल्पांमुळे हजारो कुटूंब उध्वस्त झाली आहेत. याबाबत वारंवार तगादा लावून, बैठका घेऊन, आंदोलने करूनही गरीब आदिवासी बांधवांना न्याय मिळू शकला नाही. २०१४ साली पालघर जिल्ह्याची निर्मिती होऊनही आदिवासी बांधवांच्या आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, वीज, पाणी व प्रकल्पग्रस्तांच्या समेस्या याबाबत प्रशासनाकडून अत्यंत उदासीनता दिसून येत आहे. याच आदिवासी, प्रकल्पग्रस्त व शेतकर्‍यांच्या समस्यांना वाचा फोडून जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी जिजाऊ संस्थेचे अध्यक्ष निलेश सांबरे यांच्यासह प्रकल्पग्रस्तांनी पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले होते.
०००
मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केलेल्या मागण्या…
० प्रकल्पग्रस्तांना विक्रमगड येथे जागा सर्व सवलती, बाजार भावापेक्षा ५ पटीने देण्यात येतील. सिंचनाचा मुद्दा दहर्जे प्रकल्पावर एक प्रकल्प टाकून प्रश्न मार्गी लावले जातील.
० देहर्जे मध्यम प्रकल्पातील पाणी सिंचन, पिण्यासाठी, शेतीपूरक व्यवसाय व जनावरांसाठी आरक्षित ठेवण्यात येणार.
० वनपट्टे धारकांच्या ताब्यात असलेल्या प्रत्यक्ष क्षेत्राची मोजणी करणार
० मालमत्तेचा बाजारभावाच्या पाच पटीने लाभ देणार
० पुनर्वसनाची जागा नजिकच्या ठिकाणी देणार
० भूमीहिनांचे प्रश्न मार्गी लागणार. फळझाडे व इतर झाडांचा मोबदला दिला जाणार. प्रकल्पग्रस्त दाखल्यांची त्वरीत वितरण. अतिक्रमण, बुलेट ट्रेन, कालव्यांमध्ये बाधितांना नुकसान भरपाई.
० डोमहिरा प्रकल्प, खडखड, जयसागर धरण जव्हार, कवडास, उज्जैन बंधारा, लेंडी धरण, वाघ प्रकल्प, सूर्या धरण उंची वाढवल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांची समस्या मार्गी लावणार.
